भोपाल । मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा राजधानी परियोजना प्रशासन (सीपीए) को बंद करने की घोषणा के बाद अब इसका खाका तैयार हो गया है। इसे दो हिस्से में बांटे जाने की तैयारी है। सड़क और भवनों के रखरखाव का काम लोक निर्माण विभाग देखेगा। जबकि, उद्यानों की जिम्मेदारी वन विभाग को सौंपी जाएगी। पहले यह काम नगर निगम की उद्यानिकी शाखा को देने की तैयारी थी लेकिन इस पर सहमति नहीं बनी। अब वन विभाग इसके लिए अलग से शाखा बनाएगा।

प्रतिनियुक्ति पर आए लगभग सवा तीन सौ अधिकारियों-कर्मचारियों को उनके मूल विभागों में वापस लौटाया जाएगा और बाकी कर्मचारियों को नगर निगम और लोक निर्माण विभाग में समायोजित करना प्रस्तावित है। इस पर अंतिम निर्णय गुरुवार को होने वाली कैबिनेट में हो सकता है।

सीपीए के कामों को लेकर बार-बार उठने वाले सवालों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने इसे बंद करने के निर्देश दिए थे। दरअसल, भोपाल में प्रतिवर्ष सड़कों के खराब होने की समस्या सामने आती है। इसको लेकर लोक निर्माण, नगर निगम और सीपीए एक-दूसरे को जिम्मेदार ठहराकर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते रहे हैं।

इसको लेकर मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में नाराजगी जताते हुए कहा था कि सीपीए का कोई मतलब नहीं रह गया है। इसे बंद करके एक ही एजेंसी को सड़क और भवनों के रखरखाव के काम सौंप दिए जाएं। सीपीए के पास शहर की 92 किलोमीटर की 52 सड़कें हैं। करीब 25 प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने लोक निर्माण और वन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद सीपीए को बंद करने और उसके दायित्व का बंटवारा विभागों के बीच करने का प्रस्ताव तैयार किया है।

सड़क और भवनों के रखरखाव के काम लोक निर्माण को सौंपे जाएंगे। शहर के 132 एकड़ में एकांत, प्रियदर्शनी, मयूर, चिनार, प्रकाश तरण पुष्कर सहित अन्य उद्यान को वन विभाग को देना प्रस्तावित किया गया है। विभाग इनके संधारण के लिए अलग से शाखा बनाएगा। इसमें उन अधिकारियों-कर्मचारियों को समायोजित किया जाएगा, जो फिलहाल सीपीए में उद्यानों से जुड़ा काम देखते हैं।

उज्जैन । ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में महाशिवरात्रि पर दीपोत्सव की निराली छटा बिखरेगी। मंदिर प्रशासन कोटितीर्थ कुंड, परिसर में निर्धारित स्थान तथा सभा मंडप की छत पर 51 हजार दीप प्रज्वलित करेगा। इसके अलावा मंदिर परिसर स्थित 44 मंदिरों में भी दीपमालिका सजाई जाएगी। मंदिर प्रशासन ने पुजारियों से दीप प्रज्वलित करने का आह्वान किया हैं।

प्रशासक गणेश कुमार धाकड़ ने बुधवार को परिसर स्थित मंदिरों में जाकर पुजारियों से दीपोत्सव को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि महाशिवरात्रि पर पहली बार नगर में दीपोत्सव मनाया जा रहा है। महामहोत्सव को चिरस्मरणीय बनाने के लिए हम सभी को पुरजोर प्रयास करना है। कोटितीर्थ कुंड के अलावा परिसर के सभी 44 मंदिरों में दीपमालिका सजाई जाएगी। इसके लिए पुजारियों को प्रत्येक मंदिर में क्षमता अनुसार दीपक लगाना है। शिखर पर विद्युत रोशनी भी की जानी चाहिए।

जबलपुर। हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश के जरिये एमपी पीएससी परीक्षा में 27 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी। इसी के साथ राज्य शासन व पीएससी सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब-तलब कर लिया।

मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व न्यायमूर्ति मनिंदर सिंह भट्टी की युगलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता बैतूल निवासी निहारिका त्रिपाठी की ओर से अधिवक्ता आदित्य संघी ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायदृष्टांतों के तहत किसी भी सूरत में आरक्षण का कुल प्रतिशत 50 से अधिक नहीं हो सकता। इसके बावजूद एमपी पीएससी द्वारा 31 दिसंबर, 2021 को पीएससी मुख्य परीक्षा का रिजल्ट घोषित करते हुए ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण दे दिया गया। इस वजह से ओबीसी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व ईडब्ल्यूएस का आरक्षण मिलाकर कुल प्रतिशत 73 पर पहुंच गया है। कायदे से सिर्फ 14 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण दिया जाना चाहिए। चूंकि ऐसा नहीं किया गया, अत: सामान्य वर्ग की याचिकाकर्ता हाई कोर्ट चली आई। हाई कोर्ट ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद अंतरिम आदेश के साथ नोटिस जारी कर जवाब-तलब कर लिया।

पीएससी को नए सिरे से सूची जारी करनी होगी : अधिवक्ता संघी ने बताया कि हाई कोर्ट के उक्त अंतरिम आदेश के साथ ही अब पीएससी को नए सिरे से सूची जारी करनी होगी। इसके तहत मुख्य परीक्षा-2021 के ओबीसी उम्मीदवारों को 27 के बदले 14 प्रतिशत आरक्षण निर्धारित करना होगा। इससे सामान्य सहित अन्य वर्ग के जो आवेदक पिछड़ गए थे, वे स्थान पा सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व आदेशों में जो व्यवस्था दी है, उसके अनुसार आरक्षण का प्रतिशत किसी भी हालत में 50 प्रतिशत से अधिक न होने पाए। लेकिन इस मामले में ऐसी गलती हुई। इसीलिए न्याय की मांग की गई है। हाई कोर्ट ने अंतरिम राहत दे दी है। लिहाजा, अंतिम आदेश भी याचिकाकर्ता के हक में सुनाए जाने की उम्मीद जाग गई है। इसे लेकर लंबे समय से सामान्य वर्ग के छात्र आवाज उठाते आए हैं। जबकि ओबीसी संगठन 27 प्रतिशत आरक्षण की मांग पर अड़े हैं। इस सिलसिले में हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक बहस हो चुकी है। इसके बावजूद आरक्षण का प्रतिशत संवैधानिक व्यवस्था के विपरीत निर्धारित करना सर्वथा अनुचित है।

जबलपुर,। देश में एलोपैथी चिकित्सकों को जो दर्जा प्राप्त है, वही आयुष चिकित्सकों को भी मिलना चाहिए। उनकी सेवानिवृत्ति की अवधि वैसी ही होनी चाहिए। हाई कोर्ट में यह मांग उठी। इसे हाई कोर्ट ने तार्किक पाकर आदेश कर दिया। इससे आयुष चिकित्सा के क्षेत्र में संलग्न याचिकाकर्ता ने राहत की सांस ली।

हाई कोर्ट ने एक याचिका का इस निर्देश के साथ पटाक्षेप कर दिया कि शासकीय हकीम सैय्यद जिया-उल-हसन यूनानी मेडिकल कालेज व अस्पताल, भोपाल में तशरी-हुल-बदन (एनाटोमी) में पदस्थ विभागाध्यक्ष डा. अब्दुल अजीज सिद्दीकी को 65 वर्ष तक सेवारत रखा जाए। याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति 28 फरवरी, 2022 को होने वाली थी। मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव की युगलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता का पक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता नमन नागरथ, विजय राघव सिंह, मनोज चतुर्वेदी व अजय नन्दा ने रखा। उन्होंने दलील दी कि मध्य प्रदेश शासकीय सेवक अर्धवार्षिकी आयु अधिनियम के प्रविधानों के तहत एलोपेथी के प्राध्यापकगण 65 वर्षों तक अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकते हैं जबकि आयुष विभाग के प्राध्यापकगण 62 वर्ष की उम्र तक पहुंचने पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने आयुष चिकित्सकों को एलोपैथी के चिकिसकों के समतुल्य माना है, अत: भेदभाव समाप्त किया जाना चाहिए। ऐसा इसलिए भी क्योंकि मौजूदा व्यवस्था संविधान की मंशा के भी विपरीत है। हाई कोर्ट ने तर्क से सहमत होकर याचिकाकर्ता को राहत प्रदान कर दी। हाई कोर्ट ने साफ कर दिया कि आदेश का पालन हो। यदि ऐसा नहीं हुआ तो अवमानना की कार्रवाई होगी। इसके लिए जिम्मेदार विभाग कमर कस ले।

जबलपुर। बिरसिंहपुर के संजय गांधी ताप गृह में एक बार फिर 210 मेगावाट की इकाई एक बार फिर बंद हो गई है। इससे पहले तीन नंबर की 210 मेगावाट की इकाई दो दिन पहले ही बायलर ट्यूब लीकेज की वजह से बंद हुई थी। जिसका सुधार कार्य अभी नहीं हो पाया है। इस बीच सोमवार की रात करीब 11.30 इकाई बंद हो गई है। इकाई बंद होने की वजह अभी तक साफ नहीं हुई है।

संजय गांधी ताप गृह की इकाईयों में लगातार तकनीकी खराबी आ रही है। पिछले छह माह में कई दफा बिजली उत्पादन इकाईयां बंद हुई है। रबी सीजन के दौरान जब बिजली की मांग अधिक होती है उस बीच इकाईयों का खराब होना सवाल खड़ा कर रहा है। इस मामले में पिछले दिनों ही संजय गांधी ताप गृह की इकाईयों के रखरखाव काे लेकर ऊर्जा विभाग से टीम गई थी। जिसने दो दिन ठहरकर इकाईयों का जायजा लिया। बता दे कि टीम ने भी जांच के दौरान कई तरह की अव्यवस्थाओं को इंगित किया है जिसके आधार पर ऊर्जा विभाग को ताप गृह के प्रबंधन पर बदलाव का निर्णय लेना है।

4 करोड़ रुपये रखरखाव पर खर्च: मप्र पॉवर जनरेशन कंपनी के संजय गांधी ताप विद्युत गृह में सामान्य रूप से 70 लाख रुपये सालाना रखरखाव पर खर्च किया जाता था। इस बार करीब चार करोड़ रुपये की राशि सालाना रखरखाव पर खर्च हुई। खास बात ये है कि महंगा मेंटेनेंस होने के बावजूद इकाई में खराबी आ रही है। महंगे मेंटेनेंस के बावजूद बार-बार खराबी की वजह अभी तक प्रबंधन भी नहीं समझ पा रहा है।

भोपाल, । मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए स्वयं को आइसोलेट कर लिया है। यह जानकारी मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर दी है। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी जांच कराई थी, जिसमें मैं पाजिटिव आया हूं। लक्षण सामान्य हैं। आगामी सभी कार्य में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करूंगा बुधवार को संत रविदास जयंती के कार्यक्रम में भी वर्चुअली शामिल रहूंगा। उन्होंने अनुरोध किया है कि पिछले कुछ समय में मेरे संपर्क में जो लोग आए हैं वे भी अपनी जांच करवा लें तथा कोरोना संबंधी गाइड लाइन का पालन करें।

उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण की दर दो प्रतिशत रह गई है पर खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है। सावधानी बरतना जरूरी है। आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबंध हटाए गए हैं पर सभी मास्क का अनिवार्य रूप से उपयोग करें और शारीरिक दूरी का पालन करें।

पूर्व सीएम ने कमल नाथ ने ट्वीट कर लिखा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अस्वस्थ होने की जानकारी मिली है। ईश्वर से उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। गृहमंत्री डा. नरोत्तम मिश्रा ने ट्वीट कर लिखा, मां पीतांबरा से प्रार्थना है कि आप यथाशीघ्र स्वस्थ होकर पुनः सार्वजनिक जीवन में सक्रिय हों। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने ट्वीट में लिखा, बाबा महाकाल से आपके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करता हूं।

भोपाल: प्रदेश के पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी चार मार्च को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। नए पुलिस महानिदेशक के लिए 1987 बैच के आइपीएस अधिकारी सुधीर सक्सेना सबसे प्रबल दावेदार हैं। उनके नाम को लेकर सभी स्तर पर सहमति भी है लेकिन इसे जब तक अंतिम रूप नहीं दे दिया जाता है तब तक प्रभारी पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति की जा सकती है। इसके लिए राजीव टंडन का नाम सामने आ रहा है। वे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के भरोसेमंद अधिकारियों में हैं और तीन माह में सेवानिवृत्त हो जाएंगे। इस बीच में सरकार पुलिस महानिदेशक का चयन करने के लिए विधिवत प्रस्ताव संघ लोक सेवा आयोग को भेजकर चयन सूची को अंतिम रूप दिलाया जाएगा।

तीन नामों की सूची में से मुख्यमंत्री अंतिम चयन करेंगे। सामान्यत: पुलिस महानिदेशक का चयन करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग को तीन माह पहले प्रस्ताव भेज दिया जाना चाहिए। इस हिसाब से दिसंबर में प्रस्ताव भेज दिया जाना चाहिए था। उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि गृह विभाग ने प्रस्ताव तैयार करके मुख्यमंत्री सचिवालय को भेज था पर सरकार की प्राथमिकता में कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण सहित अन्य कार्य थे। यही वजह रही कि अभी तक प्रस्ताव नहीं भेजा गया है। इंटरनेट मीडिया पर जब प्रस्ताव भेजे जाने संबंधी खबर चली तो गृह विभाग ने स्थिति साफ की और बताया कि उच्च स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेजने का प्रकरण विचाराधीन होने से अभी नहीं भेजा गया है।

माना जा रहा है कि 1988 बैच के अधिकारी राजीव कुमार टंडन को नए पुलिस महानिदेशक का चयन होने तक प्रभारी बनाया जा सकता है। टंडन सभी महत्वपूर्ण शाखाओं का काम देख चुके हैं। निर्विवादित होने की वजह से उनके नाम को लेकर किसी को कोई आपत्ति भी नहीं होगी। वे मई 2022 में सेवानिवृत्त होंगे। इसी बीच सरकार की ओर से प्रस्ताव संघ लोक सेवा आयोग को भेजा जाएगा और बैठक करके तीन नामों की सूची शासन को भेज दी जाएगी। इस बैठक में प्रदेश की ओर से मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस हिस्सा लेंगे।