इंदौर। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर रनवे के विस्तार के कारण अप्रैल से अगले चार माह के लिए एयरपोर्ट रात में बंद रहेगा। एयरपोर्ट प्रबंधन ने इस संबध में सभी एयरलाइंस को पत्र लिख कर कहा है कि अप्रैल से चार माह के लिए वह रात 10 से सुबह छह बजे के बीच चलने वाली अपनी उड़ानों को रिशेड्यूल कर ले, जिससे यात्रियों को परेशानी नहीं हो।

एयरपोर्ट प्रबंधन के अनुसार प्रधानमंत्री के नए एयर इंडिया वन बोइंग 777 विमान को इंदौर एयरपोर्ट पर सफलतापूर्वक लैंड करवाने के लिए रनवे के अंतिम छोर के यहां पर टर्न पैड को चौड़ा किया जाना है। इस काम के लिए करीब चार माह का समय लगेगा, इसलिए प्रबंधन ने चार माह का नोटम जारी किया है। अब एयरलाइंस को पत्र लिख कर इस संबध में जानकारी दी गई है और उन्हें रात 10 से सुबह छह बजे तक उड़ानें नहीं चलाने के लिए कहा गया है।

वर्तमान में इंदौर एयरपोर्ट से रात 10 बजे के बाद चार उड़ानों का संचालन हो रहा है। रात 10 बजे इंडिगो की फ्लाइट सूरत से, 10.55 बजे मुंबई से और रात 11.25 बजे कोलकाता से इंदौर आती है। वहीं रात 11.55 बजे इंडिगो की ही एक उड़ान पुणे जाती है। वहीं अक्सर रात को 10 बजे से पहले की कई उड़ानें भी लेट हो जाने पर 10 बजे के बाद आती और जाती है। 28 मार्च से लागू हो रहे समर शेड्यूल में इनकी संख्या बढ़ सकती है, लेकिन अब एयरलाइंस को इन्हें रीशेडयूल करना होगा।

कोरोना महामारी के दौरान कई एयरलाइंस ने अपनी उड़ानें यात्रियों की कमी के चलते बंद कर दी थी। कई बार रद भी कर दी जाती रही है। लेकिन अब संक्रमण के कम होने के साथ ही यात्रियों की संख्या बढ़ी है। ऐसे में एयरलाइंस कंपनियां इंदौर से बंद की गई अपनी कई उड़ानों को फिर से चालू करने जा रही है। साथ ही इंदौर से कई नई उड़ानें भी शुरू होने वाली हैं। हो सकता है कि ऐसे में इन नई फ्लाइट्स को कुछ और समय इंतजार करना पड़े।

इंदौर। भारतीय प्रबंधन संस्थान इंदौर (आइआइएम इंदौर) लगातार शासन और प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे सरकारी अधिकारियों और पेशेवरों के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित करने और प्रदान करने के लिए विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों के साथ हाथ मिला रहा है। इसके तहत संस्थान ने अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान (एआइजीजीपीए) भोपाल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य सार्वजनिक नीति, शासन, प्रशासन और संबंधित क्षेत्रों से संबंधित मामलों में सहयोग को बढ़ावा देना और पेशेवर, विद्वतापूर्ण और अकादमिक बातचीत के लिए अवसर प्रदान करना है।

समझौता ज्ञापन पर आइआइएम इंदौर के निदेशक प्रो. हिमांशु राय और एआइजीजीपीए की मुख्य कार्यकारी अधिकारी जी.वी. रश्मि ने शनिवार को हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर एआइजीजीपीए के उपाध्यक्ष प्रो. सचिन चतुर्वेदी, कार्यक्रम की डीन प्रो. सौम्या रंजन दास, आइआइएम इंदौर की फैकल्टी प्रो. स्नेहा थपलियाल और अन्य अधिकारी मौजूद थे। आइआइएम इंदौर के निदेशक प्रो. राय ने कहा यह सहयोग आइआइएम इंदौर मिशन के अनुरूप है और हम इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

हम सार्वजनिक नीति, प्रशासन और सरकार से संबंधित सामयिक मुद्दों पर संग्रह, नीति दस्तावेज आदि तैयार करने और नीति निर्माण के लिए सरकार को इन दस्तावेजों को सौंपने की योजना बना रहे हैं। सहयोग अन्य संस्थानों के सेवारत और सेवानिवृत्त सिविल सेवकों, शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं, संकाय सदस्यों और अन्य योग्य व्यक्तियों की पहचान करने और उन्हें प्रोत्साहित करने पर भी केन्द्रित रहेगा।

शिक्षा और प्रशिक्षण को सुविधाजनक बनाने में मदद मिलेगी

हम उन्हें आपसी हित के तहत आयोजित कार्यक्रमों, अनुसंधान या विकास कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। सचिन चतुर्वेदी ने कहा कि हमारा लक्ष्य सरकार और बाहरी एजेंसियों द्वारा संभावित वित्त पोषण के लिए नए शोध परियोजना प्रस्ताव या प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करने और अवसरों की संयुक्त रूप से पहचान करना है। समझौता ज्ञापन दोनों संस्थानों के शोधकर्ताओं और संकाय सदस्यों के बीच सहयोग को भी प्रोत्साहित करेगा। जी.वी. रश्मि ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने पर प्रसन्नता व्यक्त की।

उन्होंने कहा कि इस सहयोग से दोनों संस्थानों को इन क्षेत्रों में शिक्षा और प्रशिक्षण को सुविधाजनक बनाने में मदद मिलेगी। पांच साल के लिए वैध समझौता ज्ञापन के तहत व्याख्यान, सेमिनार, कार्यशालाएं, पैनल चर्चा, संगोष्ठी, वेबिनार, प्रशिक्षण कार्यक्रम और अन्य कार्यक्रमों की प्रोसीडिंग का प्रकाशन करना भी शामिल होगा।

भोपाल( । मध्य प्रदेश की नई शराब नीति से ठेकेदार नाखुश हैं और खुलकर सामने आ गए हैं। उन्होंने गुरुवार रात से इंदौर, भोपाल और जबलपुर में चल रही कार्रवाई के खिलाफ सरकार की नीयत पर सवाल उठाए हैं। मप्र आबकारी संघ के अध्यक्ष ऋ षिकांत शर्मा एवं अन्य पदाधिकारियों ने कहा कि नीति की वजह से सरकार को नए ठेकेदार नहीं मिल रहे हैं। इसलिए दुकानें बंद कर हम पर ठेके लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि स्थानीय आबकारी अमले ने नियमित निरीक्षण करते हुए तीनों शहरों में कई शराब दुकानें सील कर दी हैं।

राजधानी में प्रेसवार्ता कर संघ पदाधिकारियों ने कहा कि ये कार्रवाई क्यों की जा रही है, इसका जवाब जिम्मेदार अधिकारियों के पास भी नहीं है। उन्होंने कहा दुकान की सही कीमत ही दे सकते हैं। उसके लिए दुकानें सील कर दबाव बनाना सरकार की ओछी हरकत है। उन्होंने साफ कहा कि प्रदेश में काम नहीं करेंगे, क्योंकि सरकार का संरक्षण नहीं मिल रहा है।

संघ के अध्यक्ष शर्मा ने कहा कि ड्यूटी 33 प्रतिशत तक बढ़ा दी और मुनाफा 17 प्रतिशत कर दिया। इससे ठेकेदारों को नुकसान होगा। उन्होंने बताया कि सरकार की दुकानें बंद करने की कार्रवाई से एक दिन में पांच करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ है।

इससे पहले ठेकेदारों ने आबकारी मंत्री के बंगले पर भी पहुंचे और दुकानें खोलने का निवेदन किया। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में एक अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक के लिए शराब दुकानें नीलाम की जा रही हैं। टेंडर की प्रक्रिया 11 फरवरी से शुरू हो गई है। ठेकेदारों का कहना है कि विभाग ने इस बार आरक्षित मूल्य 25 प्रतिशत बढ़ा दिया है। इसलिए दुकानें लेने में ठेकेदार रुचि नहीं ले रहे हैं।

सीहोर. । शहर के सीहोर अकादमी पब्‍लिक स्‍कूल में अध्ययनरत कक्षा 10वीं के विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा से वंचित रह गए। इसमें स्कूल प्रबंधन की लापरवाही सामने आ रही है, क्योंकि विद्यार्थियों को परीक्षा शुरू होने से पहले तक प्रवेश पत्र देने का आश्वासन देते रहे, लेकिन जब शुक्रवार को पहला पेपर हिंदी का हुआ तो प्रवेश पत्र नहीं मिलने से 17 विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा से वंचित रह गए। इससे जहां बच्चों व उनके पालकों में रोष है, वहीं डीईओ ने माध्यमिक शिक्षा मंडल को प्रकरण भेजकर जिला प्रशासन को भी अवगत कराया है। साथ ही स्कूल संचालक को नोटिस जारी किया है। इधर स्‍कूल संचालक के बेटे द्वारा जहरीला पदार्थ खाने की बात भी सामने आ रही है। उसे अस्‍पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस प्रकरण पर बवाल मचने के बाद उसने घबराहट में ऐसा कदम उठा लिया।

निजी संस्थान सीहोर अकादमी में कक्षा दसवीं में अध्ययनरत महेंद्र केथवार, अंकित केथवार, अभिषेक केथवार, हिमांशु प्रजापति, अभिषेक प्रजापति सहित अन्य विद्यार्थियों ने बताया कि गुरुवार सुबह स्‍कूल पहुंचे और प्रबंधक आलोक सर से प्रवेश पत्र मांगे तो उनका कहना था कि फीस जमा करके प्रवेश पत्र ले जाओ, लेकिन जब शाम को पैसे लेकर पहुंचे तो कहा कि फार्म निरस्त हो गए हैं इसलिए प्रवेश पत्र नहीं आए। जिला शिक्षा अधिकारी से बात की तो उन्होंने कहा कि सुबह आकर मिलो। सुबह आठ बजे उनसे मिले और आवदेन दिया, तो उनका कहना था कि दो माह बाद अवसर मिलेगा, उसमें परीक्षा दे देना। हम पूरे मामले की जांच करवाएंगे। ऐेसे में विद्यार्थी परीक्षा से वंचित होने के बाद मायूस होकर घर लौट गए।

रतलाम। रेलवे पुलिस (जीआरपी) ने रेलवे स्टेशन के बाहर से एक युवक को करीब 24 लाख रुपए के सोने के जेवरों के साथ हिरासत में लिया है। युवक मुंबई से आया था । उसके पास जेवरात से संबंधित कागजात नहीं पाए गए हैं। पुलिस ने इंदौर के जीएसटी व आयकर विभाग सूचना दी है। दोनों विभागों की टीम मामले की जांच करेगी।

अवंतिका एक्सप्रेस से एक युवक स्टेशन पर उतरा

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार सुबह मुंबई से आई अवंतिका एक्सप्रेस से एक युवक स्टेशन पर उतरा और स्टेशन के बाहर आकर खड़ा हो कर किसी का इंतजार कर रहा था। इसी बीच पुलिस को सूचना मिली कि युवक के पास बैग में अवैध रूप से सोना रखा हुआ है।

पुलिस ने बैग की तलाशी देने के लिए कहा

प्रधान आरक्षक मांगूसिंह यादव व आरक्षक चेतन नरवले ने मौक़े पर पहुंचकर उससे बैग की तलाशी देने के लिए कहा, लेकिन उसने बैग की तलाशी नहीं दी। इस पर उसे थाने ले जाया गया ।

बैग में सोने के जेवरात पाए गए

थाने पर तलाशी लेने पर बैग में करीब 24 लाख रुपये के 490. 45 ग्राम सोने के जेवरात पाए गए। जीआरपी थाना प्रभारी जेएल अहिरवाल ने बताया कि पूछताछ में युवक ने अपना नाम पुष्पेंद्र पुत्र रवि जाट निवासी ग्राम बिलपांक बताया है। उसका कहना है कि सोना व्यापारी सुभाष सेठ का है।

जेवरात मुंबई पालिश कराने ले गया था

युवक ने बताया कि वह जेवरात मुंबई पालिश कराने ले गया था । पालिश कराकर वापस लाया है। जब्त जेवरात में 11 अंगूठियां, 6 चेन व 11 मंगलसूत्र हैं। उसके पास जेवरों के कागजात नहीं पाए गए हैं। टैक्स बचाने के लिये बगैर कागजात के सोना परिवहन करने की शंका जताई जा रही है। इंदौर के जीएसटी व आयकर विभाग को सभी जानकारियां दी गई है। उनकी टीम अब इस मामले में आगे की जांच करेगी।

भोपाल । मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। यह ढाई लाख करोड़ों रुपए से अधिक का होगा। पहली बार सरकार चाइल्ड बजट प्रस्तुत करेगी। इसमें किसान श्रमिक रोजगार और अधोसंरचना विकास पर सर्वाधिक जोर रहेगा। बैठक में बजट प्रस्ताव को लेकर वित्त विभाग के अधिकारियों ने प्रस्तुतीकरण दिया। कोरोना संक्रमित होने की वजह से मुख्यमंत्री वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।

कैबिनेट के निर्णय की जानकारी देते हुए राज्य सरकार के प्रवक्ता गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि नर्मदा एक्सप्रेस वे को सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है। यह एक्सप्रेसवे 906 किलोमीटर लंबा होगा। अमरकंटक के कबीर चबूतरा से प्रारंभ होकर झाबुआ में मध्य प्रदेश- गुजरात की सीमा तक रहेगा। एक्सप्रेस-वे को भारत माला परियोजना में शामिल करने के लिए प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।नर्मदा एक्सप्रेस वे मध्य प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। एक्सप्रेस वे के आसपास औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। इसके लिए उद्योग विभाग कार्य योजना तैयार करेगा।

एक्सप्रेस वे से प्रमुख क्षेत्रों को जोड़ने के लिए फीडर रूट्स के निर्माण को भी सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई। बैठक में मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के अंतर्गत पूर्व से निर्मित 17 मार्गों पर टोल टैक्स लगाने की स्वीकृति दी गई। इनमें यात्री वाहन बस, कार और जीप को टोल टैक्स से छूट रहेगी। मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल का नाम बदलकर कर्मचारी बोर्ड किए जाने का निर्णय भी लिया गया। बोर्ड अब सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत आएगा। स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए मध्य प्रदेश शासन नीति एवं कार्यान्वयन योजना 2022 का भी अनुमोदन किया गया।

महंगाई भत्ते और राहत का अनुसमर्थन

बैठक में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अधिकारी कर्मचारियों और पेंशनर के महंगाई भत्ते एवं राहत में एक अक्टूबर 2021 से की गई आठ प्रतिशत वृद्धि के निर्णय का अनुसमर्थन किया गया। प्रदेश में कर्मचारियों को 20 प्रतिशत महंगाई भत्ता और पेंशनर को 17 प्रतिशत महंगाई राहत दी जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार से अनुरोध किया गया है कि महंगाई राहत में तीन प्रतिशत की वृद्धि पर विचार किया जाए ताकि पेंशनर को भी कर्मचारियों की तरह महंगाई राहत मिल सके। महंगाई भत्ता और राहत वृद्धि में वृद्धि से प्रदेश सरकार पर तेरह सौ करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा।

घुड़सवार फराज खान को एग्जाम की तैयारी के लिए भेजा जाएगा जर्मनी

घुड़सवार फराज खान को 19वें एशियन गेम्स 2022 की तैयारी करने के लिए जर्मनी भेजा जाएगा। जर्मनी में प्रशिक्षण पर जो राशि खर्च होगी, उसका भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा। इसके लिए कैबिनेट में 50 लाख रुपये की स्वीकृति दी है।

कैबिनेट के अन्य निर्णय

– खरगोन के बड़वाह में नवीन आईटीआई की स्थापना के लिए 30 पदों के सृजन की अनुमति दी गई।

– पालिटेक्निक अनूपपुर में सिविल संकाय प्रारंभ किया जाएगा। इसके लिए 12 पदों के सृजन की अनुमति दी गई।

– राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड की कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष पद पर अशासकीय व्यक्ति को मनोनीत किए जाने की स्वीकृति दी गई।

– इंजीनियरिंग कॉलेज जबलपुर में दो नए पाठ्यक्रम के संचालन के लिए 24 शैक्षणिक पद स्वीकृत किए गए।

भोपाल। देश के साथ-साथ प्रदेश में भी कोरोना की तीसरी लहर का प्रकोप लगातार कम हो रहा है। प्रदेश में रोज मिलने वाले मरीजों का आंकड़ा भी घटकर 1000 से नीचे आ गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कोरोना 888 नए मामले सामने आए हैं‌, जबकि 2,715 लोग ठीक हुए हैं। प्रदेश में वर्तमान में संक्रमण दर 1.45% और रिकवरी रेट 97.60% है। वर्तमान में कुल एक्टिव केस 9,706 हैं। पिछले 24 घंटे में 61,170 टेस्ट हुए हैं। कोरोना के मोर्चे पर राहत को देखते हुए जल्‍द ही नाइट कर्फ्यू भी हटाया जा सकता है। प्रदेश के गृहमंत्री डॉ नरोत्‍तम मिश्रा ने इस बात के संकेत दिए हैं। शुक्रवार को उन्‍होंने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि प्रदेश में कोरोना के मामले कम होने के बाद लगाए गए सभी प्रतिबंध करीब-करीब हटा दिए गए हैं। जल्द ही समीक्षा कर नाइट कर्फ्यू हटाने पर भी विचार किया जाएगा।