भोपाल : राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसर सरकार के आदेशों को तवज्जो नहीं दे रहे है। छह माह पहले किए गए तबादले आदेश का पालन अब तक अफसरों ने नहीं किया है। पिछले साल अक्टूबर से लेकर फरवरी 2022 में किए गए तबादलों के बाद अफसरों ने जब अपने नए पदस्थापना स्थल पर ज्वाइन नहीं किया तो सामान्य प्रशासन विभाग ने पांच मई को दोपहर से इन सभी को उनके वर्तमान पदस्थापना स्थल से एकतरफा रिलीव करने का फरमान जारी करते हुए रिलीव कर दिया है।

सूत्रों के मुताबिक नरेन्द्र नाथ पांडेय को इंदौर विकास प्राधिकरण में भू-अर्जन अधिकारी के पद से तत्काल संयुक्त कलेक्टर जिला शाजापुर के पद पर ज्वाइन करने के लिए रिलीव किया गया है। रतलाम में संयुक्त कलेक्टर के पद पर पदस्थ राजेश कुमार शुक्ला को सिंगरौली में संयुक्त कलेक्टर के पद पर ज्वाइन करने को कहा गया है। सीहोर में संयुक्त कलेक्टर के पद पर काम कर रही प्रगति वर्मा को शहडोल में संयुक्त कलेक्टर के पद पर काम संभालने को कहा गया है।नीलेश कुमार शर्मा को सिंगरौली में डिप्टी कलेक्टर के पद से सीधी डिप्टी कलेक्टर के पद पर भेजा गया है।पराग जैन को डिप्टी कलेक्टर इंदौर से भिंड में डिप्टी कलेक्टर भेजा गाय है। रवि वर्मा को सीहोर डिप्टी कलेक्टर से इंदौर में डिप्टी कलेक्टर की जिम्मेदारी संभालने के लिए रिलीव कर दिया गया है।टीकमगढ़ में काम कर रहे हर्षल चौधरी को तत्काल विदिशा में डिप्टी कलेक्टर के पद पर कार्यभार संभालने का फरमान जारी किया गया है।

कब-कब हुए थे तबादले
सामान्य प्रशासन विभाग ने पिछले साल 28 अक्टूबर को और इस साल 18 फरवरी को इन अफसरों के तबादले आदेश जारी किए थे। इसके बाद भी एक भी अफसर ने नवीन पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया है। इसीलिए अब इन्हें एकतफा रिलीव किया गया है।

पुरानी पदस्थापना स्थल ने निकला वेतन तो कार्रवाई
सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी जिला कोषालय अधिकारियों को निर्देश दिए है कि उनके जिले से एकपक्षीय कार्यमुक्त राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारी का वेतन पांच मई 2022 के बाद आहरित न किया जाए। यदि इनका वेतन पुराने पदस्थापना स्थल से निकलता है तो इसका संपूर्ण उत्तरदायित्व जिला कोषालय अधिकारी का होगा। यह जानकारी पदोन्नति, विभागीय जांच, गोपनीय चरित्रावली, पेंशन पटल के लिए भी उपयोग की जाएगी। सभी विभागों के  अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, संभागायुक्त, कलेक्टर और जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को भी इन अफसरों के बारे में निर्देश दिए गए है।

नई दिल्ली। : केंद्र ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान केंद्रीय एजेंसियों द्वारा बनाए गए कोविड अस्पतालों को राज्यों को सौंपने का फैसला किया है। इस संदर्भ में जल्द ही केंद्रीय एजेंसियों एवं राज्यों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे। निशुल्क मिलने वाले इन संसाधनों का इस्तेमाल राज्य अपनी जरूरत के हिसाब से कर सकेंगे। ऐसे अस्पतालों में सामान्य बीमारियों के साथ जरूरत पड़ी तो कोरोना के इलाज में भी हो सकेगा।

स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि पिछले साल रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, ईएसआईसी, रेलवे तथा अनेक एजेंसियों ने विभिन्न स्थानों पर अस्पतालों की स्थापना की थी। उनमें वेंटीलेटर एवं अन्य उपकरण थे। ये अस्पताल अभी उसी स्वरूप में हैं पर इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं। बड़े राज्य में एक या एक से अधिक ऐसे अस्पताल हैं। मंत्रालय की मानें तो तीसरी लहर के दौरान भी इनके इस्तेमाल की जरूरत नहीं पड़ी। चौथी लहर का खतरा है। लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को जो फीडबैक मिला है, उसके अनुसार चौथी लहर की आशंका बेहद कम है।

ऑक्सीजन संयंत्रों का संचालन जारी रखें
केंद्र सरकार ने राज्यों से यह भी कहा है कि कोरोना काल में लगाए गए ऑक्सीजन के पीएसए संयंत्रों का संचालन जारी रखें। दरअसल, तब करीब-करीब हर जिले में पीएसए संयंत्र लगाने की कवायद शुरू की गई थी और बड़े पैमाने पर चालू भी हो गए थे। अब ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होने के कारण इनके संचालन में कठिनाई आ रही है। केंद्र ने कहा कि यदि ऑक्सीजन की जरूरत न भी हो तो भी इन्हें महीने में कुछ दिन चलाते रहे ताकि जरूरत पड़ने पर फिर से इन्हें इस्तेमाल किया जा सके।

भोपाल : केंद्र सरकार की आपत्ति के बाद डीएमएफ फंड का पैसा जिलों को लौटाने को मजबूर राज्य सरकार अब जिलों में जमा करोड़ों की रकम खर्च करने के लिए नए रास्ते तलाश रही है। इसको लेकर खनिज साधन विभाग ने एक नया प्रस्ताव भी तैयार कर लिया है और जल्द ही सरकार इसे मंजूरी देगी। इस नई प्रस्तावित व्यवस्था में सरकार सीधे तौर पर जिलों को पैसा न भेज पाने की स्थिति में नीति के जरिये कलेक्टरों को एक जिले से दूसरे जिले में डीएमएफ फंड ट्रांसफर करने के निर्देश देगी और कलेक्टरों को शसन क आदेश मानकर राशि भेजना होगा। इसको लेकर एक नया प्रस्ताव खनिज साधन विभाग ने तैयार कर शासन को भेजा है जो अभी मंत्रालय में है।

ऐसे समझें प्रस्तावित पालिसी
डीएमएफ की राशि खर्च करने को लेकर जो पालिसी राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित है, उसे इस तरह से समझा जा सकता है। माना कि सबसे अधिक कमाई वाले सिंगरौली जिले में मौजूद फंड की राशि का उपयोग दूसरे माइनिंग वाले जिले सीहोर या छिंदवाड़ा में करना है तो सरकार की प्रस्तावित नीति के अनुसार उन जिलों से खनिज फंड से राशि खर्च करने का स्टीमेट मंगाकर राज्य सरकार उसका अनुमोदन करेगी और इसके बाद सिंगरौली के कलेक्टर को सीहोर या छिंदवाड़ा के लिए अपेक्षित राशि ट्रांसफर करने के लिए कहेगी। ऐसे में जिला खनिज प्रतिष्ठान का पैसा जिले में ही खर्च होगा और केंद्र की पालिसी के अनुसार होगा लेकिन राज्य सरकार के खाते में ट्रांसफर नहीं होने से केंद्र के निर्देश क उल्लंघन भी नहीं होगा।

सीएम की अध्यक्षता में बनेगी कमेटी
इसके लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जाना प्रस्तावित है जो प्रदेश के खनिज बाहुल्य जिलों के हिसाब से निर्णय लेगी। यह निर्णय प्रदेश के सभी जिलों के लिए लागू किया जा सकेगा। जिलों में जमा राशि का उपयोग इसके माध्यम से समान रूप से बाकी जिलों में भी किया जा सकेगा।

प्रभारी मंत्री कर रहे विरोध
केंद्र सरकार ने निर्देश दिए हैं कि जिलों में डीएमएफ की कमेटी के अध्यक्ष अभी प्रभारी मंत्री हैं तो उन्हें बदला जाए। नए निर्देश के आधार पर कलेक्टरों को डीएमएफ के अध्यक्ष बनाए जाने के लिए कहा गया है ताकि वे खुद जिले के समग्र विकास के लिए राशि खर्च करने का निर्णय ले सके। सूत्रों का कहना है कि जिलों में प्रभारी मंत्री अपने पावर कट नहीं होने देना चाहते, इसलिए खनिज विभाग के प्रस्ताव के बाद भी अब तक यह लागू नहीं हो सका है।

ऐसे बदलती रही स्थिति
केंद्र सरकार द्वारा 2016 से लागू की गई डीएमएफ पालिसी में साफ निर्देश हैं कि जिले का पैसा जिले में ही खर्च होगा। पिछले सालों में अपने स्तर पर फैसला लेते हुए सरकार ने कलेक्टरों से डीएमएफ की राशि राज्य सरकार के खाते में जमा करा ली थी। इसके बाद 2021 में केंद्र सरकार ने इस पर आपत्ति करते हुए कहा था कि डीएमएफ का पैसा सरकार के खाते में नहीं जमा किया जा सकता। इसलिए अब सरकार इसके दूसरे विकल्पों पर काम कर रही है।

कुल जमा राशि का डेढ़ गुना ही खर्च कर सकेंगे जिले में
डीएमएफ की राशि खर्च करने को लेकर जो निर्देश खनिज साधन विभाग ने कलेक्टरों को दिए हैं, उसमें कहा गया है कि कोई भी जिला इस फंड की कुल जमा राशि का डेढ़ गुना ही एक साल में खर्च कर सकेगा। इसके साथ ही यह भी ध्यान रखना होगा कि जिस सेक्टर के लिए राशि खर्च करने की खातिर जितना प्रावधान तय किया गया है उतनी ही राशि खर्च की जा सकेगी। इससे अधिक राशि नहीं खर्च कर सकेंगे। इस तरह जमा राशि बचने की स्थिति में सरकार उसका उपयोग कर सकेगी। दूसरी ओर एक अन्य निर्देश में  विभाग द्वारा इसको लेकर जिलों से पिछले माह तक प्रस्ताव मांगे गए थे। कई जिलों ने सीधे शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। इस पर नाराजगी जताते हुए कहा गया है कि संचालनालय के माध्यम से ही प्रस्ताव भेजे जाएं और शासन के अनुमोदन के बाद ही काम कराए जाएं।

भोपाल : मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री किसान उर्जा  सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान कुसुम योजना सी के घटक फीडर सोलराईजेशन के अंतर्गत सभी कृषि फीडर्स को सौर उर्जा से उर्जीकृत(सोलराइजेशन) किया जाएगा। इस योजना से  किसानों को  कृषि फीडर्स पर  दिन में आठ घंटे तक कृषि आवश्यकताओं के लिए बिजली मिल सकेगी। इसके अलावा किसानों को बिना ब्याज के कर्ज आगे भी लगातार मिलता रहेगा। इन दोनो प्रस्तावों पर आज कैबिनेट बैठक में चर्चा की गई।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में  कुसुम योजना के तीसरे चरण को लागू करने पर विचार किया गया। इस योजा के तहत प्रदेश के सात हजार 996 कृषि फीडरों को सौर उर्जा से उर्जीकृत किया जाएगा।इसके लिए एक हजार 250 मेगावाट क्षमता के सौर उर्जा संयंत्रों की स्थापना की जाएगी। इससे ढाई लाख से ज्यादा किसानों के खेतों में पंप से सिचाई हो सकेगी। इससे प्रदेश को एक हजार करोड़ रुपए से अधिक की बचत होगी। राज्य सरकार किसानों को हर साल सस्ती बिजली देने के लिए  14 हजार 800 करोड़ रुपए का अनुदान देती है।

इसमें कमी आएगी और किसानों को दिन में बिजली की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। नवीन एवं नवकरणीय उर्जा की क्षमता प्रदेश में पांच हजार 100 मेगावाट हो गई है। इसमें और वृद्धि होंने की संभावना है। इसे देखते हुए ही राज्य सरकार कुसुम योजना का विस्तार करने जा रही है। कृषि फीडर पर एक हजार 250 मेगावाट क्षमता के सौर उर्जा संसंत्र स्थापित किए जाएंगे। ये स्वयं, लीज या शासकीय भूमि पर स्थापित किए जाएंगे।  सौर संयंत्र की क्षमता एक  उप केद्र से जुड़े कृषि फीडर पर कुल वार्षिक विद्युत खपत के आधार पर तय होगी। इसके लिए संयंत्र से विद्युत उपकेद्र तक पारेषण लाईन की स्थापना एजेंसी स्वयं करेगी। विद्युत वितरण कंपनी की सेवा सशुल्क ली जाएगी। सौर उर्जा संयंत्रों से उत्पादित बिजली सरकार 25 साल तक खरीदेगी।

विद्युत बिलों में राहत योजना
मुख्यमंत्री विद्युत बिलों में राहत योजना के तहत कोरोना महामारी के दौरान प्रदेश के निम्न आय वर्ग वाले घरेलु उपभोक्ताओं को बिजली भुगतान में आ रही कठिनाई को देखते हुए उनके बिलों की बकाया राशि का निराकरण कर उहें यिमित बिल भुगतान के लिए प्रेरित करने के लिए मुख्यमंत्री विद्युत बिलों में राहत योजना लागू करने पर भी विचार किया गया।एक अप्रैल 2022 के बाद जारी किए जाने वाले बिलों में यह छूट दी जाएगी। इसमें एक किलोवाट तक के संयोजित भार वाले सभी घरेंलु उपभोक्ताओं को जिनकी 31 अगस्त 2020 की स्थिति मे बकाया मूल राशि और अधिभार की वसूली स्थगित की जाएगी। योजना में बकाया संपूर्ण राशि मूल एवं अधिभार माफ किया जाएगा। यह राशि राज्य सरकार और बिजली कंपनी आधा-आधा वहन करेगी।

किसानो को बिना ब्याज के कर्ज जारी रहेगा-किसानो को बिना ब्याज के कर्ज जारी रखने पर भी चर्चा की गई। इसके अलावा  जबलपुर मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की सीट150 से बढ़ाकर 250 पर भी विचार किया गया  वन ग्राम को राजस्व ग्राम में  बदले  के प्रस्ताव परभी विचार किया गया।

भोपाल : परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया के अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भगवान परशुराम की 21 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर उन्होंने मंदिरों की जमीन के संरक्षण, पुजारियों की आजीविका और संस्कृत पढ़ने वाले ब्राह्मण बच्चों को स्कॉलरशिप देने समेत कई घोषणाएं कीं। दूसरी ओर ईद की धूम रही। भोपाल के ईदगाह हिल्स पर हजारों धर्मावलंबियों ने अमन की नमाज अदा की।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पर ब्राह्मण समाज के लिए मंगलवार को आधा दर्जन घोषणाएँ की। मुख्यमंत्री चौहान ने ऐलान किया कि  मठ मंदिरों की जमीन नीलाम नहीं की जाएगी। इसकी नीलामी में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होग। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि संस्कृत की पढ़ाई करने वाले बच्चों को स्कालरशिप दी जाएगी। स्कूलों में संस्कृत के शिक्षकों की भर्ती का काम तब तक चलेगा जब तक कि सभी पद भर न जाएं। इस बीच इन रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षक भी नियुक्त किए जा सकेंगे। भगवान परशुराम का जीवन चरित्र स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही मंदिरों के पुजारियों को पांच हजार रुपए मानदेय भी सरकार देगी।

मंदिरों की जमीन सुरक्षित रखने के लिए बनेगी कमेटी
भोपाल के गुफा मंदिर परिसर में परशुराम की 21 फीट ऊंची प्रतिमा के अनावरण के बाद सीएम सिंह चौहान ने कहा कि मंदिरों की जमीन में सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी, उसकी व्यवस्था का अधिकार पुजारियों को मिलेगा लेकिन ध्यान रखना होगा कि मंदिर की भूमि बिकनी नहीं चाहिए। कई मामले सामने आ चुके हैं जिसमें जमीन खुर्द बुर्द हुई है। लोग अपने माता पिता परिजनों की याद में जमीन देते हैं तो उसे बेचा नहीं जाना चाहिए। जिन मंदिरों के पास जमीन है, उसकी सुरक्षा के लिए स्थानीय स्तर पर एक कमेटी बने जो जमीन न बिकने देने का सुझाव दे। मंदिरों की व्यवस्था पुजारियों को ही करने का अधिकार दिया जाएगा।   जिन मंदिरों के पास जमीन नहीं है, वहां के पुजारियों को सरकार पांच हजार रुपए महीना मानदेय देगी। जहां जमीन है, वहां पुजारियों के मानदेय की व्यवस्था वहां से होने वाली आय के आधार पर की जाएगी।

पुरोहित-पुजारी आयोग गठन की मांग
महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा और परशुराम प्रतिमा अनावरण समिति की जिम्मेदारी निभा रहे आलोक शर्मा की मौजूदगी में सीएम ने कहा कि अन्य वर्ग के बच्चों की तरह सरकार संस्कृत की पढ़ाई करने वाले ब्राह्मण परिवार के बच्चों को भी छात्रवृत्ति देगी। इसके पहले पूर्व महापौर आलोक शर्मा ने सीएम से पुरोहित-पुजारी आयोग का गठन करने, जनेऊ संस्कार के लिए नीले राशनकार्ड धारी ब्राह्मणों को साल भर में दस हजार रुपए देने, मंदिरों की जमीन की नीलामी रोकने, दान की जमीन को लेकर कमेटी और नीति बनाने, भगवान परशुराम का जीवन दर्शन पाठ्यक्रम में शामिल करने और संस्कृत के शिक्षकों की भर्ती किए जाने की मांग सीएम शिवराज से की। कार्यक्रम के दौरान पूर्व महापौर आलोक शर्मा ने कहा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान सभी समाज के लिए काम करते हैं। वे आज सीएम को पंडित शिवराज सिंह चौहान कहकर बुला रहे हैं क्योंकि आज वे ब्राह्मणों के लिए भिक्षा के रूप में सुविधाएं देने आए हैं। उन्होंने भिक्षां देहि का नारा भी जनसमूह से लगवाया।