जनआशीर्वाद रैली में शामिल होने आए मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान बुधवार देर शाम भरतपुरी स्थित इस्कान मंदिर पहुंचे। यहां भक्तों ने नृत्य व कीर्तन करते हुए उनकी अगवानी की। कृष्ण भक्ति में आल्हादित सीएम शिवराज खुद को रोक नहीं पाए और कीर्तन करते हुए नृत्य करने लगे। मुख्यमंत्री को भावविभोर देख अन्य लोगों ने भी उनके साथ नृत्य किया।

मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान उज्जैन आए थे, इस पर हमने उनके इस्कान मंदिर में भी दर्शन करने आने का आग्रह किया। जनआशीर्वाद रैली के बाद मुख्यमंत्री अपने निर्धारित कार्यक्रम से समय निकालकर शाम करीब 7.45 बजे इस्कान मंदिर पहुंचे। मुख्य द्वार पर भक्तों ने नृत्य व कीर्तन करते हुए उनकी अगवानी की। इसके बाद उन्हें मंदिर के भीतर ले जाया गया। जहां मुख्यमंत्री ने भगवान राधा मदन मोहन की आरती की।

इसके बाद मंदिर के ऑडिटोरियम में इस्कान प्रबंधन के प्रमुख गोपाल कृष्ण गोस्वामीजी महाराज तथा इस्कान ब्यूरो के सचिव बासु घोष प्रभुजी ने मंदिर को 14 हजार 674 वर्ग मीटर जमीन दिलवाने के लिए आभार मानते हुए स्वागत किया। इस्कान मंदिर की ओर से मुख्यमंत्री को शाल, श्रीफल के साथ इस्कान के संस्थापर्क आचार्य श्रील प्रभुपादजी की 125 वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अनावरित चांदी का सिक्का तथा रामायण आर्ट बुक भेंट की गई। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री डा.मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया, भाजपा के महापौर प्रत्याशी मुकेश टटवाल आदि मौजूद थे।

नाम वापसी की समय सीमा समाप्त होने के बाद बुधवार को नगरीय निकाय चुनाव की तस्वीर साफ हो गई। भोपाल सहित अन्य नगर निगमों में कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा जमा किए गए नामांकन पत्रों को पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के पक्ष में वापस ले लिया। उधर, पंचायतों की तरह सीहोर जिले की शाहगंज, सागर जिले की बरोदिया नगर परिषद के सभी पार्षद निर्विरोध निर्वाचित हुए। वहीं, कुछ निकायों में अधिकांश भाजपा प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए। पहले चरण का नगरीय निकाय चुनाव छह जुलाई और दूसरे चरण का 13 जुलाई को होगा।

राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने बताया कि नाम वापस लेने की अवधि समाप्त होने के बाद प्रत्याशियों को प्रतीक चि- आवंटित कर दिए गए हैं। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के प्रत्याशियों को आरक्षित चिन्ह दिया गया है। वहीं, महापौर और पार्षद पद के निर्दलीय प्रत्याशियों को मुक्त चिन्ह आवंटित किए हैं।

इस बार चुनाव में पार्षद पद के प्रत्याशी के लिए भी अधिकतम व्यय सीमा निर्धारित की गई है। पहली बार नगर निगम क्षेत्र में व्यय पर्यवेक्षक नियुक्त करने का निर्णय लिया है। ये प्रत्याशियों द्वारा किए जाने वाले व्यय पर नजर रखेंगे। वहीं, चुनाव में आचार संहिता का पालन सुनिश्चित कराने के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।

मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय (ग्राम, जनपद और जिला) पंचायत के पहले चरण के चुनाव का प्रचार गुरुवार को दोपहर तीन बजे से थम जाएगा। 25 जून को सुबह सात से तीन बजे तक मतदान होगा। इसके बाद मतदान केंद्र स्तरीय मतगणना प्रारंभ होगी पर परिणामों की घोषणा नहीं की जाएगी। विकासखंड स्तर पर होने वाली मतगणना 28 जून को होगी।

पंच, सरपंच और जनपद पंचायत के सदस्य पद के परिणामों की घोषणा एक साथ 14 जुलाई को की जाएगी। जिला पंचायत के सदस्य पद के लिए मतों की गणना 15 जुलाई को जिला मुख्यालय पर होगी। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, नरसिंहपुर और हरदा जिले में पंचायत चुनाव पहले चरण में पूरा हो जाएगा।

मतदान समाप्ति से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार थम जाएगा। इस दौरान सार्वजनिक सभा प्रतिबंधित रहेगी। शराब की दुकानें भी निर्वाचन क्षेत्र में बंद रखी जाएंगी। पहले चरण में 115 जनपद पंचायत और आठ हजार 702 ग्राम पंचायतों के चुनाव होंगे।

एक करोड़ 49 लाख 23 हजार 165 मतदाताओं 27 हजार 49 मतदान केंद्रों पर मतदान करेंगे। इस बार जिला और जनपद पंचायत का चुनाव भी मतपत्र के माध्यम से होगा। पिछले चुनाव में यह चुनाव इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन से कराए गए थे। प्रत्येक मतदाता पंच, सरपंच, जनपद और जिला पंचायत सदस्य के लिए मतदान करेंगे।

प्रत्येक के लिए अलग-अलग रंग के मतपत्र रहेंगे। मतदान दल 24 जून को शाम तक मतदान केंद्रों पर पहुंच जाएगा। आयोग ने चुनाव को देखते हुए सुरक्षा के तगड़े प्रबंध किए हैं। संवेदनश्ाील केंद्रों पर पुलिस के साथ-साथ सशस्त्र बल के जवान भी तैनात रहेंगे।

 मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 25 जुलाई से प्रारंभ होगा। 29 जुलाई तक चलने वाले इस सत्र में सरकार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए प्रथम अनुपूरक अनुमान (बजट) प्रस्तुत करेगी। इसके अलावा अध्यादेश के स्थान पर मध्य प्रदेश नगर पालिक विधि और भू-राजस्व संहिता में संशोधन के लिए विधेयक प्रस्तुत किए जाएंगे। विधानसभा सचिवालय ने राज्यपाल मंगुभाई पटेल की अनुमति मिलने के बाद बुधवार को सत्र की अधिसूचना जारी कर दी। वहीं, सत्र की कम अवधि को लेकर नेता प्रतिपक्ष डा.गोविन्द सिंह ने आपत्ति जताई है।

विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह ने बताया कि पांच दिवसीय इस सत्र में शासकीय के अलावा अशासकीय कार्य भी संपादित किए जाएंगे। शुक्रवार को अशासकीय संकल्प पर चर्चा होगी। सत्र के दौरान बैठकें प्रतिदिन सुबह 11 बजे से प्रारंभ होंगे। प्रश्नकाल, शून्यकाल और ध्यानाकर्षण सूचनाओं पर चर्चा कराने के बाद अन्य कार्य संपादित किए जाएंगे। सुरक्षा की दृष्टि से सत्र के दौरान विधानसभा परिसर में प्रवेश पत्र के बिना किसी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अधिकारियों का कहना है कि महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली यानी जनता के माध्यम से कराया जा रहा है।

इसके लिए अध्यादेश के माध्यम से नगर पालिक विधि में संशोधन किया गया है। अब अध्यादेश के स्थान पर संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा। इसी तरह राजस्व विभाग ने भू-राजस्व संहिता में संश्ाोधन करके राजस्व मंडल में खंडपीठ गठित करने का प्रविधान किया है। इसके लिए भी संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा। वहीं, वित्त विभाग अधोसंरचना विकास के कार्यों के लिए निर्माण विभागों को अनुपूरक बजट के माध्यम से अतिरिक्ति राशि आवंटित करने का प्रविधान करेगा।

सत्र की कम अवधि को लेकर नेता प्रतिपक्ष डा.गोविन्द सिंह ने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से कम से कम बीस दिन का सत्र बुलाने का अनुरोध किया था लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया। सत्र की अवधि लगातार कम होती जा रही है। ऐसे में जनहित के मुद्दों पर सदन में चर्चा भी नहीं हो पा रही है। उन्होंने सरकार से सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग की है।

मध्य प्रदेश में ग्रीष्मकालीन मूंग का उत्पादन 16 लाख टन से अधिक होने की संभावना है। उत्पादन अधिक होने के कारण मूंग का प्रचलित बाजार भाव न्यूनतम समर्थन से कम हो गया है। उत्पादन में वृद्धि और किसानों के हित को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल से कृषि भवन, नई दिल्ली स्थित कार्यालय में मुलाकात कर मूल्य स्थिरीकरण मद से चार लाख टन मूंग के उपार्जन की अनुमति मांगी। वहीं, उर्पाजन के लंबित लगभग छह हजार करोड़ रुपये का भुगतान करने की मांग भी की।

मध्य प्रदेश में इस बार 12 लाख हेक्टेयर में ग्रीष्मकालीन मूंग की बोवनी की गई थी। कृषि विभाग को अनुमान है कि 16 लाख टन से ज्यादा उत्पादन हुआ है। उत्पादन अधिक होने के कारण समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल सात हजार 275 रुपये से कम बाजार भाव है। इसे देखते हुए किसान हित में 16 लाख टन उतपादन का 25 प्रतिशत यानी चार लाख टन मूंग मूल्य स्थिरीकरण मद से करने की अनुमति दी जाए। अभी केंद्र सरकार ने दो लाख 25 हजार टन मूंग खरीदने की अनुमति प्रदेश को दी है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से विगत वर्षों से लंबित लगभग छह हजार करोड़ रुपये की राशि भी शीघ्र जारी करने का अनुरोध किया। इस पर उन्होंने हरसंीाव सहयोग का भरोसा दिलाया।

उधर, मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात की और बताया कि मध्यप्रदेश पहला ऐसा राज्य है, जिसने सार्वजनिक परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए पब्लिक एसेट मैनेजमेंट कंपनी बनाई है। इसके लिए केंद्र शासन ने एक हजार 55 करोड़ रूपये की प्रोत्साहन राशि भी जारी की है। उन्होंने बताया कि यदि परिसंपत्ति का प्रबंधन शासकीय विभाग करता है तो उसे पूंजी लाभ कर नहीं लगता है। राज्य शासन की नीति में सार्वजनिक परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए बनाई गई कंपनियों को भी पूंजी लाभ कर की छूट दी जाए।