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भारत बायोटेक के वैक्सीन को 12 से 18 साल के बच्चों के लिए DGCI ने इमरजेंसी इस्तेमाल की दी मंजूरी

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कोरोना के बढ़ते मामलों और बच्चों में ओमिक्रॉन वेरिएंट के ज्यादा खतरे को देखते हुए DCGI ने भारत बायोटेक (Bharat Biotech) को 12 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए वैक्सीन के इमरजेंसी यूज की मंजूरी दे दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी (SEC) ने अक्टूबर में DGCI को बच्चों के लिए Covaxin का आपातकालीन उपयोग देने की सिफारिश की थी। अगर दुनिया में बच्चों की वैक्सीन की बात करें तो फाइजर बायोटैक 5 साल से ऊपर बच्चों के लिए वैक्सीन बना रही है। ये वैक्सीन अमेरिका और यूरोप में लगनी शुरू भी हो चुकी है।

भारत में बच्चों के वैक्सीन की स्थिति

आपको बता दें कि Covaxin भारत में बच्चों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दूसरी वैक्सीन है, जिसे मंजूरी मिली है। इससे पहले अगस्त में, Zydus Cadila की एनकोव को 12 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों और वयस्कों पर इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई थी। भारत सरकार ने एक करोड़ डोज का ऑर्डर भी दे दिया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की अपनी कोवोवैक्स की मंजूरी कोशिश कर रही है। ये वैक्सीन दो से 18 साल की उम्र के बच्चों को लगाई जा सकती है। इसे अभी मंजूरी नहीं मिली है।

क्रिकेटर हरभजन सिंह ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से लिया संन्यास

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भारतीय टीम क मशहूर ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। हरभजन सिंह ने 350 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं। आपको बता दें कि क्रिकेट जगत में भज्जी के नाम से मशहूर हरभजन सिंह ने अपना आखिरी मैच इसी साल अप्रैल में खेला था, जब उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए IPL खेला था। वहीं मार्च 2016 में इंटरनेशनल क्रिकेट में आखिरी मैच खेला था। इसके अलावा टी-20 इंटरनेशनल मैच में वह UAE के खिलाफ ढाका के शेर-ए-बांग्ला क्रिकेट स्टेडियम में उतरे थे और इसके बाद से ही हरभजन को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में खेलने का मौका नहीं मिला था।

इस कारण हरभजन ने लिया संन्यास

पंजाब के जालंधर में जन्मे हरभजन सिंह के रिटायरमेंट के पीछे मुख्य कारण उन उम्र है। हरभजन की उम्र अब 41 साल हो चुकी है और इस उम्र को क्रिकेट के खेल में काफी माना जाता है। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि वे किसी फ्रेंचाइजी के सपोर्ट स्टाफ के तौर पर IPL में शामिल हो सकते हैं।

राजनीति में भी आने की खबरें

आने वाले कुछ माह में पंजाब में विधानसभा चुनाव होने वाली है। ऐसे में यह भी सुगबुगाहट है कि हरभजन सिंह राजनीति में भी शामिल हो सकते हैं। बीते दिनों यह भी खबर आई थी कि हरभजन सिंह कांग्रेस में शामिल होकर चुनाव लड़ सकते हैं।

ऐसा रहा हरभजन सिंह का करियर

हरभजन सिंह के करियर की बात करें तो मार्च 1998 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था। वह चेन्नई के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक टेस्ट मैच खेलने आए थे। 2015 तक उन्होंने 103 टेस्ट मैचों में 417 विकेट लिए हैं, वहीं 236 वनडे इंटरनेशनल मैचों में 269 विकेट लिए हैं। 28 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में उनके नाम पर 25 विकेट हैं। साथ ही टेस्ट क्रिकेट में दो शतकों के साथ 2225 रन बनाने में सफल रहे हैं, इसके अलावा वनडे क्रिकेट की बाते की जाए तो हरभजन सिंह ने 1237 रन बनाए हैं।

ओबीसी आरक्षण को लेकर अन्य राज्यों का अध्ययन कराएगी मध्‍य प्रदेश सरकार

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भोपाल। । त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के आरक्षण पर रोक लगाए जाने के बाद सरकार अब रास्ता निकालने में जुट गई है। सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने के साथ विधानसभा से पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ कराए जाने संबंधी संकल्प पारित करने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार ओबीसी वर्ग से संबंधित जानकारी जुटाने में जुट गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसको लेकर शुक्रवार को मंत्रालय में अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन सहित वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें निर्देश दिए गए कि अन्य राज्यों का अध्ययन कराया जाए।

बैठक में अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग से ओबीसी आरक्षण को लेकर तथ्यात्मक स्थिति पर जानकारी मांगी गई। दरअसल, हाईकोर्ट में ओबीसी का आरक्षण 27 प्रतिशत बरकरार रखने के लिए सरकार ने कई जानकारियां तैयार करवाई थीं। इसमें ओबीसी की जनसंख्या सहित अन्य जानकारी भी है।

इनकी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करके अनुशंसा करने के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग भी गठित किया है। सूत्रों के कहना है कि अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग से कहा गया है कि वो अन्य राज्यों द्वारा की जा रही कार्यवाही का अध्ययन करे और प्रतिवेदन तैयार करे।

यह भी तय किया गया कि आयोग को ओबीसी से संबंधित तथ्यात्मक जानकारी योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी विभाग उपलब्ध कराएगा। मुख्यमंत्री अगले सप्ताह प्रस्तावित दिल्ली प्रवास के दौरान ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्रियों के साथ पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों से चर्चा कर सकते हैं। उधर, पंचायत एवं ग्रामीण विकास भी विधि विशेषज्ञों से चुनाव को लेकर परामर्श कर रहा है।

सीएम शिवराज ने की मध्‍य प्रदेश में कोरोना की स्थिति की समीक्षा

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भोपाल (राज्य ब्यूरो)। कोरोना की तीसरी लहर का खतरा बढ़ रहा है। प्रदेश में भी दो सौ से ज्यादा कोरोना संक्रमण के प्रकरण हो गए हैं। पहले ये सिर्फ इंदौर और भोपाल में आ रहे थे लेकिन धीरे-धीरे अन्य जिलों में भी प्रकरण सामने आ रहे हैं। सीमावर्ती प्रदेश महाराष्ट्र और गुजरात में नए वैरिएंट के प्रकरण सामने आ रहे हैं। जनता को तीसरी लहर से बचाना है, इसलिए व्यवस्था चाकचौबंद रखें। जनता की जिंदगी की सुरक्षा के उपायों में कोई कमी न रहे। अमेरिका, इंग्लैंड में बहुत ज्यादा प्रकरण आ रहे हैं। यह मानकर चलें कि कोरोना का नया वैरिएंट ओमिक्रोन हमारे यहां आ गया है।

यह निर्देश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कलेक्टर, कमिश्नर और पुलिस अधीक्षकों के साथ समीक्षा बैठक में दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जांच किसी भी स्थिति में कम नहीं होनी चाहिए। संक्रमण की रोकथाम के लिए जनता को साथ लेकर काम करें। गरीब रोजी-रोटी को बचा सके और आर्थिक गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव भी न पड़े, यह सुनिश्चित किया जाए। आक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था रहे। इसे प्राथमिकता से लिया जाए। आपदा प्रबंधन समितियों को सक्रिय करें। प्रभारी मंत्री भी इससे जुड़ें। संक्रमण को तेजी से रोकने के लिए अनावश्यक भीड़ वाले आयोजनों से बचें।

यह दिए निर्देश

– संक्रमित के संपर्क में आने वालों की जांच कराई जाए।

– घर पर उपचार की व्यवस्था न होने पर अस्पताल में भर्ती करें।

– वेंटीलेटर और बिस्तरों की पर्याप्त व्यवस्था रखी जाए।

– आक्सीजन आपूर्ति की लाइन ठीक रहें और संयंत्र चालू हालत में रहें।

– कंसन्ट्रेटर भी चालू करके देख लें।

– कम से कम एक माह की आवश्यक दवाइयों का भंडार रखा जाए।

कोविड केयर सेंटर को फिर से चिन्हित करें।

– सभी जिले कार्ययोजना बनाएं। इसमें निजी और सरकारी अस्पतालों में बिस्तर की व्यवस्था को देखें।

– मास्क का उपयोग और शारीरिक दूरी का पालन अनिवार्य रूप से कराया जाए।

– टीकाकरण का काम लगातार जारी रहे। सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को दोनों टीके लगे हों, यह सुनिश्चित करें।

सीएम ने कहा कि क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ बैठक करें, प्रभारी मंत्री भी जुड़ें, जनसहभागिता भी सुनिश्चित की जाए। उन्‍होंने कहा कि क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप में कोई उपयोगी लगे जैसे डॉक्टर, समाजसेवी तो उसे आप जोड़ सकते हैं। रोको-टोको अभियान तुरंत शुरू करें, मास्क न लगाने वालों पर जुर्माना भी करें। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए भी जागरूकता के प्रयास शुरू करें।

उन्‍होंने कहा कि आर्थिक गतिविधियां न रुकें और गरीब का काम धंधा भी प्रभावित न हो, यह सुनिश्चित करते हुए हमें तीसरी लहर का जनता के सहयोग से मुकाबला करना है। समस्त सरकारी एवं निजी अस्पतालों में व्यवस्थाओं को चाक-चौबंद रखें। बेड, ऑक्सीजन, चिकित्सक एवं दवाओं का पर्याप्त इंतजाम हो, यह सुनिश्चित करें #COVID19 की दूसरी लहर के दौरान जितने निजी कोविड सेंटर बनाये गये थे, उनकी भी व्यवस्थाएं सुचारु कर दी जायें।

लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट मामले पर गृह मंत्रालय की अहम बैठक, ISI रच रहा पंजाब को अस्थिर करने की साजिश

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लुधियाना कोर्ट में हुए बम ब्‍लास्‍ट मामले को केंद्र सरकार काफी गंभीरता से ले रही है। शुक्रवार को केंद्रीय गृह सचिव ने आंतरिक सुरक्षा पर एक उच्च-स्तरीय बैठक बुलाई। बैठक में राज्‍य पुल‍ि‍स के आलाधि‍कार‍ियों के साथ ही केंद्रीय सुरक्षा बल और जांच एजेंसियों के आला अधिकारी मौजूद रहे। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबि‍क केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की तरफ से बुलाई गई इस बैठक में गृहमंत्रालय के आला अधिकार‍ियों के अलावा आईबी निदेशक अरविंद कुमार, सीआरपीएफ और एनआईए प्रमुख कुलदीप सिंह और बीएसएफ के डीजी पंकज सिंह भी शामिल हुए। बैठक में कोर्ट ब्लास्ट से उपजी स्थिति और पंजाब में आगामी चुनावों के दौरान संभावित खतरों पर चर्चा हुई।

क्यों बुलाई गई ये मीटिंग?

शुरुआती जांच के मुताबिक लुधि‍याना कोर्ट में गुरुवार को बम ब्‍लास्‍ट मामले में पाकिस्तान समर्थित खालिस्तानी समूहों का हाथ माना जा रहा है। खुफिया एजेंसियों ने दावा क‍िया है क‍ि उन्‍हें पुख्ता जानकारी मिली है कि इस धमाके में पाकिस्तान की इंटर-सर्विसेज इंटेलीजेंस (ISI) समर्थित खालिस्तानी समूह शामिल है। एक सीनियर अधिकारी के मुताबिक पाकिस्तान स्थित हैंडलर्स पंजाब में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए अपने ग्राउंड वर्कर्स को निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि इस तरह की पहले भी कई कोशिशें हुई हैं, लेकिन उन्हें नाकाम कर दिया गया।

पंजाब को है खतरा?

पंजाब के उपमुख्‍यमंत्री ने पहले ही कहा था कि इस बम ब्लास्ट में पाक‍िस्‍तान का हाथ है। उपमुख्‍यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पाक‍िस्‍तान पर पंजाब को अस्‍थिर करने का आरोप लगाया था। वहीं पंजाब के गुरुद्वारों में बेअदबी के मामलों को भी पाकिस्तानी साजिश के तौर पर देखा जा रहा है। सुरक्षा बलों ने भी आगामी चुनावों को देखते हुए प्रदेश में हिंसा या दंगे फैलाने की कोशिश की आशंका जताई है। पाकिस्तानी सीमा से सटे होने के कारण पंजाब में खतरा और बढ़ जाता है।

महाराष्ट्र में कोविड-19 की नई गाइडलाइन्स जारी

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महाराष्ट्र : महाराष्ट्र में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। इसे देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 की नई गाइडलाइन्स जारी की है। नये नियमों के मुताबिक रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी सार्वजनिक स्थल पर 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। बंद स्थलों पर आयोजित शादी समारोहों में अधिकतम 100 लोग और खुले स्थानों पर अधिकतम 250 लोग शामिल हो सकते हैं। जिम, स्पा, होटल, थियेटर, सिनेमा हॉल आदि जगहों पर 50 फीसदी क्षमता से ज्यादा लोग मौजूद नहीं रह सकते। आपको बता दें कि गुरुवार देर रात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य COVID-19 टास्क फोर्स के सदस्यों के साथ बातचीत की थी और क्रिसमस और नए साल के जश्न, शादियों और होटलों और रेस्तरां में पार्टियों के दौरान भीड़ से बचने के तरीकों पर चर्चा की। उसके अगले ही दिन कोरोना मामलों में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने नई गाइडलाइन्स जारी की है।

पिछले कुछ दिनों में महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामलों में अचानक वृद्धि देखी गई है। मुंबई में शुक्रवार को कोरोना वायरस के 1,410 नए मामले सामने आए, जो 6 अक्टूबर के बाद सबसे अधिक हैं। इसके अलावा ओमिक्रॉन के भी 20 नये मामले दर्ज किये गये। इसके साथ ही प्रदेश में ओमिक्रॉन के मामले बढ़कर 108 पहुंच गये हैं। गुरुवार को महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन वेरिएंट के भी 23 मामले दर्ज किए, जो अब तक एक ही दिन में सबसे अधिक मामले हैं। प्रदेश में एक्टिव मामलों की संख्या 8,426 है। बुधवार को 1,201 नए मामले सामने आने के बाद गुरुवार को 1,179 मामले और शुक्रवार को 1410 मामले दर्ज हुए।

BMC ने कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए एक और कदम उठाया है। ताजा आदेश के मुताबिक दुबई से आनेवाले ऐसे सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को, जो मुंबई में रहते हैं, अपने घरों में 7 दिनों के अनिवार्य क्वारंटीन में रहना होगा। साथ ही इन्हें 7वें दिन RT-PCR टेस्ट कराना होगा। वहीं जो अंतरराष्ट्रीय यात्री मुंबई के अलावा महाराष्ट्र के दूसरे शहरो में रहते हैं, उन्हें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होगी। उनके लिए अलग गाड़ियों की व्यवस्था की जाएगी।

बीते 24 घंटों में दिल्‍ली में भी कोरोना के 180 केस सामने आए हैं, जो 16 जून के बाद से सबसे ज्यादा कोरोना मामले हैं। दिल्‍ली में इस समय कोरोना के एक्टिव केसों की संख्‍या 782 है जो बीते साढ़े पांच माह में सबसे ज्‍यादा है। देश की बात करें तो भारत में शुक्रवार की सुबह तक पिछले 24 घंटे में 6,650 नए COVID-19 केस दर्ज हुए हैं, जो गुरुवार की तुलना में 11.3 प्रतिशत कम हैं।

सुष्मिता सेन ने रोहमन शॉल संग कंफर्म किया ब्रेकअप

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बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन ने उनके ब्रेकअप की खबरों पर चुप्पी तोड़ी है. एक्ट्रेस ने रोहमन शॉल संग ब्रेकअप की खबरों को सही करार देते हुए बताया कि उनका और रोहमन शॉल का रिलेशनशिप काफी समय पहले खत्म हो गया था. लेकिन उनके बीच प्यार आज भी बरकरार है.

सुष्मिता सेन ने ब्रेकअप की खबरों पर लगाई मुहर

सुष्मिता सेन ने तमाम अटकलों के बीच रोहमन शॉल के साथ अपनी तस्वीर शेयर की. टो में दोनों सेल्फी पोज दे रहे हैं. एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा- दोस्ती से हमारा रिश्ता शुरू हुआ, हम दोस्त बने रहे. रिलेशनशिप काफी पहले खत्म हो गया था…

सुष्मिता सेन ने अपनी पोस्ट में #nomorespeculations #liveandletlive #cherishedmemories #gratitude #love #friendship  जैसे हैशटैग इस्तेमाल किए हैं.  सुष्मिता सेन की इस पोस्ट से साबित होता है कि वे और रोहमन अच्छे दोस्त बने हुए हैं. उनका रिश्ता चाहे खत्म हो गया लेकिन दोनों के बीच प्यार अभी भी बाकी है…

फैंस को पसंद थी सुष्मिता-रोहमन की जोड़ी

सुष्मिता सेन और रोहमन शॉल की जोड़ी को काफी पसंद किया जाता था. दोनों के शादी करने की भी खबरें आती थीं. सुष्मिता की दोनों बेटियों और परिवार के साथ भी रोहमन की अच्छी बॉन्डिंग थी. लेकिन इस पावर कपल को किसी की नजर लग .दोनों के ब्रेकअप के पीछे क्या वजह रही, इसका खुलासा अभी नहीं हुआ है.

कैसे हुई थी सुष्मिता की रोहमन संग मुलाकात

रोहमन और सुष्मिता की मुलाकात सोशल मीडिया के जरिए हुई थी. रोहमन ने इंस्टा पर एक्ट्रेस को पहले मैसेज किया था. रोहमन ने इंस्टा पर एक्ट्रेस को पहले मैसेज किया था. इसके बाद दोनों की मुलाकात एक फैशन शो में हुई थी. रोहमन से पहली मुलाकात में सुष्मिता सेन इंप्रेस हो

पीएम मोदी का विपक्ष पर हमला, उन्हें बाबा के काम से भी आपत्ति हो रही

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काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण के बाद 10 दिन के अंदर दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचे हैं। यहां से करीब 12 किमी दूर करखियांव स्थित सभास्थल पर सड़क मार्ग से पहुंचे। प्रधानमंत्री वहां 870.16 करोड़ से अधिक लागत वाली 22 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। साथ ही, 1225.51 करोड़ की पांच परियोजनाओं की आधारशिला रखा। इनमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट 475 करोड़ से करखियांव में बनास डेयरी संकुल है। 30 एकड़ भूमि में फैले इस डेयरी का निर्माण दो वर्ष में होगा। प्लांट में प्रतिदिन पांच लाख लीटर दूध उत्पादन का लक्ष्य है। इसके अलावा ओल्ड काशी के छह वार्डों के पुनर्विकास, बेनियाबाग में पार्किंग और पार्क, नदेसर व सोनभद्र तालाबों का सुंदरीकरण, रमना में 50 एमएलडी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 720 स्थानों पर करीब 1400 उन्नत निगरानी कैमरा लगाने के कार्य का भी शुभारम्भ किया।

मोदी ने कहा कि पहले की सरकारों के समय यूपी के लोगों को जो मिला और आज यूपी के लोगों को हमारी सरकार से जो मिल रहा है, उसका फर्क साफ है। हम यूपी में विरासत को भी बढ़ा रहे हैं, यूपी का विकास भी कर रहे हैं।

-पीएम ने कहा कि इन लोगों ने कभी नहीं चाहा कि यूपी का विकास हो, यूपी की आधुनिक पहचान बने। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, सड़क, पानी, बिजली, गरीबों के घर, गैस कनेक्शन, शौचालय, इनको तो वो विकास मानते ही नहीं।सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की ये भाषा भी उनके सिलेबस से बाहर है। उनके सिलेबस में है- माफियावाद, परिवारवाद। उनके सिलबस में है- घरों-जमीनों पर अवैध कब्जा।

इंदौर एयरपोर्ट पर भी मिलेगा भगवान महाकाल का लड्डू प्रसाद

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उज्जैन । महाकाल मंदिर का लड्डू प्रसाद अब इंदौर एयरपोर्ट पर भी मिलेगा। मंदिर समिति एयरपोर्ट अथारिटी से चर्चा के बाद प्रसाद काउंटर की शुरुआत करेगी। समिति की योजना उज्जैन रेलवे स्टेशन व मंगलनाथ मंदिर में भी प्रसाद काउंटर शुरू करने की है।

प्रशासक गणेश कुमार धाकड़ ने बताया कि देश-विदेश में भगवान महाकाल के लड्डू प्रसाद की मांग रहती है। देश के विभिन्न् राज्यों में रहने वाले भक्त मंदिर समिति से आनलाइन लड्डू प्रसाद मंगवाते हैं। मंदिर समिति का विचार है कि देश-विदेश से आने वाले भक्तों को एयरपोर्ट व रेलवे स्टेशनों पर भी भगवान महाकाल का प्रसाद सुविधा से मिले, इसके लिए इन स्थानों पर प्रसाद काउंटर शुरू किए जाएंगे। सबसे पहले इंदौर एयरपोर्ट, उज्जैन रेलवे स्टेशन तथा मंगलनाथ मंदिर में प्रसाद काउंटर शुरू किया जाएगा।

शुद्धता से बनता है प्रसाद, भाव 300 रुपये किलो

भगवान महाकाल का लड्डू प्रसाद चिंतामन स्थित लड्डू प्रसाद इकाई में शुद्धता के साथ बनाया जाता है। खाद्य सुरक्षा मानकों पर खरा प्रसाद शुद्ध देशी घी से बनाया जाता है। बेसन के इस ड्रायफ्रटयुक्त देशी घी के लड्डू का भाव 300 रुपये किलो है। समिति ने दो दिन पहले ही प्रसाद के भाव बढ़ाए हैं। 22 दिसंबर तक भक्तों को लड्डू प्रसाद 260 रुपये किलो में विक्रय किया जा रहा था।

यह है प्रसाद की नई दर

मंदिर समिति भक्तों को एक किलो लड्डू का पैकेट 300 रुपये, 500 ग्राम का पैकेट 150 रुपये, 200 ग्राम का पैकेट 70 रुपये तथा 100 ग्राम का पैकेट 35 रुपये में विक्रय कर रहा है। प्रसाद की यह नई दर 23 दिसंबर से प्रभावी हुई है।

मध्‍य प्रदेश विधानसभा में 21 हजार 584 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट बिना चर्चा पारित

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भोपाल। मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए विधानसभा ने गुरुवार को 21 हजार 584 करोड़ रुपये से अधिक के द्वितीय अनुपूरक बजट को बिना चर्चा पारित कर दिया। विपक्ष की गैर मौजूदगी में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने अनुपूरक बजट को पारित किए जाने का प्रस्ताव रखा, जिसे स्वीकार कर लिया गया। इसमें सड़क, किसान, प्रधानमंत्री आवास, मेट्रो रेल, स्मार्ट सिटी, नर्मदा-पार्वती लिंक सहित अन्य परियोजनाओं के लिए प्रविधान किया गया है।

वित्त मंत्री ने बताया कि द्वितीय अनुपूरक बजट में लोक निर्माण विभाग को सड़क, पुल और भवनों के निर्माण व रखरखाव के लिए दो हजार 672 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इसी तरह प्रधानमंत्री आवास के लिए दो हजार करोड़, जल संसाधन विभाग की विभिन्न् परियोजनाओं के लिए एक हजार 159 करोड़ रुपये का प्रविधान किया है।

नर्मदा बेसिन कंपनी लिमिटेड में निवेश योजना के तहत डेढ़ हजार करोड़ रुपये, नर्मदा-पार्वती लिंक परियोजना के लिए 516 करोड़, काली सिंध लिंक परियोजना के लिए 282 करोड़, विद्युत वितरण कंपनियों की हानियों की प्रतिपूर्ति के लिए एक हजार 100, नगरीय निकायों को कार्यशील पूंजी ऋण के लिए एक हजार करोड़, मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता के लिए एक हजार करोड़, स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 923 करोड़ रुपये का अनुदान, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए 600 करोड़, स्मार्ट सिटी के लिए 549 करोड़, मेट्रो रेल के लिए डेढ़ सौ करोड़, ग्रीन कारिडोर के लिए 518 करोड़, जल जीवन मिशन के लिए 300 करोड़, नगरीय निकायों की सड़कों की मरम्मत के लिए 200 करोड़, मध्या- भोजन कार्यक्रम के लिए 200 करोड़, सामान्य वर्ग कल्याण आयोग और पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के लिए 50-50 लाख रुपये, छात्रवृत्ति के लिए 100 करोड़ रुपये सहित अन्य योजनाओं के लिए बजट प्रविधान किया गया है।

साइबर तहसीलों की होगी स्थापना

विधानसभा में भू-राजस्व संहिता संशोधन विधेयक को भी पारित कर दिया। इसमें साइबर तहसीलों की स्थापना प्रस्तावित की गई है। इससे नामांतरण की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। कोई व्यक्ति कहीं से भी आनलाइन माध्यम से उपस्थित होकर नामांतरण करा सकेगा। इसके साथ ही नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक और मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक भी पारित हो गए।