इस बार उद्धव ठाकरे सरकार पर गंभीर संकट दिख रहा है। उद्धव ठाकरे की ओर से जनता के संबोधन के बाद पार्टी के बागी विधायक एकनाथ शिंदे का बयान सामने सामने आया है। शिंदे ने कहा है कि पार्टी के अस्तित्व के लिए अप्राकृतिक गठबंधन से बाहर निकलना जरूरी है। शिंदे ने साफ शब्दों में कहा कि एमवीए सरकार में घटक दलों को फायदा पहुंचाया गया है।

एकनाथ शिंदे ने अपने गुट को असली शिवसेना करार दिया है। शिवसेना के बागी गुट एकनाथ शिंदे खेमे ने महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर को 34 विधायकों के साइन वाली चिट्ठी भेजी है, जिसमें उन्होंने एकनाथ शिंदे को अपना नेता चुने जाने की बात कही है। इसमें तीस विधायक शिवसेना के हैं और चार निर्दलीय हैं। इसके साथ ही एकनाथ शिंदे ने चीफ व्हिप के तौर पर भरत गोगावले की नियुक्त की है और सीएम उद्धव ठाकरे के द्वारा नियुक्त किए गए सुनील प्रभु (Sunil Prabhu) को अवैध करार दिया है। शिंदे ने महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर को भेजी चिट्ठी में कहा कि सुनील प्रभु के द्वारा जो व्हिप जारी किया गया है वह कानूनी तौर पर अवैध है। शिंदे असली शिवसेना खुद को बता रहे हैं और उनके समर्थन में 34 शिवसेना विधायकों ने प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं।

इसके अलावा हमारी पार्टी के कैडर को राजनीतिक और व्यक्तिगत आधार पर विपक्षी वैचारिक दलों से जबरदस्त उत्पीड़न और संकट का सामना करना पड़ा, जो अब सरकार का हिस्सा हैं। शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ सरकार बनाने के लिए, जो वैचारिक रूप से शिवसेना के विरोध में हैं। पिछले ढाई साल से हमारी पार्टी और उनके नेतृत्व ने महाराष्ट्र राज्य में सत्ता हासिल करने के लिए विपरीत विचारधाराओं के साथ तालमेल बिठाकर पार्टी सिद्धांतों से समझौता किया है। और इसे लेकर हमारे शिवसेना कैडर और पार्टी के कार्यकर्ताओं में भारी असंतोष है।

महाराष्ट्र में सियासी घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। शिवसेना के दिग्गज नेता एकनाथ शिंदे ने बड़ी बगावत कर दी है, जिसके कारण उद्धव ठाकरे सरकार पर संकट मंडरा रहा है। शिवसेना के बागी विधायकों को बुधवार सुबह असम की राजधानी गुवाहाटी लाया गया। बकौल एकनाथ शिंदे, उनके साथ शिवसेना के 40 विधायक मौजूद हैं। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने फेसबुक लाइव के जरिए जनता से बातचीत की और शिवसैनिकों से गद्दारी ना करने की अपील की।

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महाराष्ट्र सरकार पर संकट के बीच उद्धव ठाकरे ने फेसबुक लाइव पर जनता को संबोधित करते हुए शिवसैनिकों से भावुक अपील की। उन्होंने कहा कि अगर कोई मुझे मुख्यमंत्री पद पर नहीं देखना चाहता, तो सामने आकर ये बात कहे। मैंने इस्तीफा तैयार रखा है। लेकिन किसी भी मुश्किल परिस्थिति में मैं हार नहीं मानूंगा। उन्होंने एकनाथ शिंदे गुट पर तंज कसते हुए कहा कि पेड़ को जिस कुल्हाड़ी से काटा जाता है, उसमें उसी की लकड़ी लगी होती है। वही स्थिति आज पैदा हुई है। फिलहाल सीएम ठाकरे शरद पवार से मिलकर सरकार बचाने के विकल्पों पर विचार कर रहे हैं।

बागी विधायकों ने एकनाथ शिंदे को अपना नेता चुन लिया है। शिवसेना विधायक दल का प्रस्ताव पारित हुआ, जिसमें 34 विधायकों के हस्ताक्षर हैं। एकनाथ शिंदे के शिवसेना विधायक दल के नेता के रूप में बने रहने को लेकर 34 विधायकों के हस्ताक्षर वाले शिवसेना विधायक दल के प्रस्ताव को राज्यपाल के पास भेजा गया है। एकनाथ शिंदे 2019 में सर्वसम्मति से शिवसेना विधायक दल के नेता के रूप में चुने गए थे और अब भी वे शिवसेना विधायक दल के नेता बने रहेंगे। भारत गोगावाले को मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया है। उधर, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष 4 विधायकों को लेकर सूरत पहुंच गये हैं। यहां से वो गुवाहाटी जाएंगे।

कैबिनेट बैठक में नहीं शिवसेना का कोई मंत्री: सियासी संकट के बीच उद्धव ठाकरे ने कैबिनेट बैठक बुलाई थी। बैठक में एनसीपी और कांग्रेस कोटे के मंत्री जरूर पहुंचे, लेकिन शिवसेना का कोई मंत्री नहीं आया। खुद उद्धव ठाकरे भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जरिए जुटे, क्योंकि उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है।

शिंदे कैंप में फूट: शिंदे कैंप के विधायक नितिन देशमुख ने बड़ा बयान दिया है। नितिन देशमुख के मुताबिक, उन्हें धमका कर ले जाया गया था। मैं उद्धव ठाकरे और शिवसेना के साथ हूं। सूरत में मुझे जबरदस्ती रखा गया। मुझे हार्ट अटैक नहीं आया था। वहां डॉक्टर मेरे शरीर पर कुछ करना चाहते थे। मुझे मारने की साजिश थी। 100 से अधिक पुलिस वाले मेरे पीछे थे। मुझे जाने नहीं दिया गया। अब मैं मुंबई जा रहा हूं। बता दें, नितिन देशमुख की पत्नी ने उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी। नितिन देशमुख के सामने आने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि एकनाथ शिंदे इन विधायकों को कहीं उनकी मर्जी के खिलाफ तो साथ नहीं ले गए हैं? क्या और भी विधायक इसी तरह सामने आएंगे?

उद्धव ठाकरे को हुआ कोरोना: महाराष्ट्र में जहां सियासी उथल-पुथल मची है, वहीं उद्धव ठाकरे की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव हुई हैं। इसके बाद ही उनके सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैबिनेट बैठक में जुटेंगे। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने उद्धव के कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी।

ईपीएफओ का दायरा बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि नौकरियों की भी संख्‍या बढ़ी है एवं वेतनभोगी वर्ग में भी इज़ाफा हुआ है जिनका कि पीएफ अंशदान कटता है। हाल ही में केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने ईपीएफओ का अस्थायी पेरोल डेटा जारी किया है। ईपीएफओ ने अप्रैल, 2022 के महीने में 17.08 लाख शुद्ध ग्राहक जोड़े हैं। पेरोल डेटा की साल-दर-साल तुलना अप्रैल, 2021 में शुद्ध सदस्यता की तुलना में अप्रैल, 2022 में 4.32 लाख शुद्ध ग्राहकों की वृद्धि दर्शाती है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली राज्यों में शामिल प्रतिष्ठान महीने के दौरान लगभग 11.60 लाख शुद्ध ग्राहकों को जोड़कर अग्रणी बने हुए हैं, जो कुल शुद्ध का 67.91% है। यह पेरोल डेटा इंटरिम है क्‍योंकि डेटा निर्माण एक रेग्‍युलर प्रक्रिया है, क्योंकि कर्मचारी रिकॉर्ड की एक अपडेटेड प्रोसेस है। पिछला डेटा इसलिए हर महीने अपडेट किया जाता है। अप्रैल-2018 के महीने से, ईपीएफओ सितंबर, 2017 की अवधि को कवर करते हुए पेरोल डेटा जारी कर रहा है।

9.23 लाख नए सदस्य पहली बार ईपीएफ सामाजिक सुरक्षा कवर के तहत

महीने के दौरान जोड़े गए कुल 17.08 लाख ग्राहकों में से, लगभग 9.23 लाख नए सदस्य पहली बार ईपीएफ और एमपी अधिनियम, 1952 के सामाजिक सुरक्षा कवर के तहत आए हैं। लगभग 7.85 लाख सदस्‍य ईपीएफओ के अंतर्गत आने वाले प्रतिष्ठानों के भीतर अपनी नौकरी बदलकर ईपीएफओ के तहत शामिल प्रतिष्ठानों से बाहर निकले और फिर से जुड़ गए। उन्‍होंने अपने पीएफ निकासी की बजाय योजना के तहत सदस्यता बनाए रखने का विकल्प चुना।

पेरोल डेटा की आयु-वार तुलना

पेरोल डेटा की आयु-वार तुलना इंगित करती है कि 22-25 वर्ष के आयु-समूह ने अप्रैल, 2022 के दौरान 4.30 लाख अतिरिक्त के साथ सबसे अधिक शुद्ध नामांकन दर्ज किया है। इसके बाद 29-35 वर्ष के आयु-समूह के साथ एक माह के दौरान 3.74 लाख शुद्ध जोड़ियां स्वस्थ रूप से जोड़ी गईं। इन दो आयु समूहों में महीने के दौरान लगभग 47.07% शुद्ध ग्राहक जोड़े गए। 29-35 वर्ष के आयु समूह को अनुभवी कर्मचारी माना जा सकता है जिन्होंने करियर ग्रोथ के लिए नौकरी बदली है और ईपीएफओ के साथ रहने का विकल्प चुना है।

राष्ट्रपति चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे भी राष्ट्रपति पद के प्रत्याशियों के नाम पर भी चर्चा तेज हो गई है। विपक्ष की ओर से यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी बनाने का ऐलान किया गया है। मंगलवार को दिल्ली में NCP प्रमुख शरद पवार के आवास पर हुई विपक्षी दलों की बैठक में यशवंत सिन्हा के नाम को मंजूरी दी गई। TMC प्रमुख ममता बनर्जी ने यशवंत सिन्हा के नाम का प्रस्ताव रखा था।

अटलजी की सरकार में मंत्री रह चुके हैं यशवंत सिन्हा

यशवंत सिन्हा ने अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली NDA सरकार में केंद्रीय वित्त मंत्री और विदेश मंत्री के रूप में काम कर चुके हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद भाजपा में उनकी पटरी नहीं जमी और समय-समय पर पार्टी हाईकमान पर ही निशाना साधते रहे। ऐसे में भाजपा में यशवंत सिन्हा पूरी तरह से साइड लाइन हो गए थे। साल 2021 में तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने से पहले यशवंत सिन्हा ने 2018 में भाजपा छोड़ दी थी। यशवंत सिन्हा को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक टीएमसी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था।

राष्ट्रपति चुनाव प्रत्याशी को लेकर ये बोले यशवंत सिन्हा

यशवंत सिन्हा ने राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट किया कि TMC में मुझे जो सम्मान दिया, उसके लिए मैं ममता जी का आभारी हूं। अब समय आ गया है जब एक बड़े राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए मुझे पार्टी के बाहर अधिक से अधिक विपक्षी एकता के लिए काम करना चाहिए।

विपक्ष में इन नामों पर भी हुई थी चर्चा

इससे पहले दिल्ली में शरद पवार के आवास पर हुई बैठक से पहले एक तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए संभावित विपक्षी उम्मीदवार के रूप में यशवंत सिन्हा के नाम का प्रस्ताव करने के लिए कुछ दलों सामने आए थे। आपको बता दें कि 15 जून को तृणमूल कांग्रेस ने दिल्ली में विपक्ष की बैठक बुलाई थी, जिसमें विपक्षी उम्मीदवार के तौर पर सर्वसम्मति से शरद पवार का नाम प्रस्तावित किया गया था, लेकिन शरद पवार ने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। इसके अलावा ममता बनर्जी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला और पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल गोपालकृष्ण गांधी के नामों को को भी प्रस्तावित किया था, लेकिन दोनों ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था।

झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार होंगी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह ऐलान किया है। उड़ीसी की रहनेवाली द्रौपदी मुर्मू झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं, जो झारखंड की पहली महिला राज्यपाल रही। पिछले बार भी इनका नाम राष्ट्रपति के लिए चला था। अंत में रामनाथ गोविंद का फ़ाइनल हुआ। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा ने उनके नाम का ऐलान किया।

इसी सिलसिले में देर शाम बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई। इस बैठक में पीएम मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बीजेपी की इस हाई लेवल मीटिंग में राष्ट्रपति पद के लिए कई उम्मीदवारों के नाम पर मंथन किया गया। बैठक से पहले केंद्रीय मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह ने पार्टी अध्यक्ष जे पी नड्डा के साथ उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से भी मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि वेंकैया नायडू को राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार बनाया जा सकता है। लेकिन बाद में बीजेपी ने तमाम कयासों को दरकिनार करते हुए द्रौपदी मुर्मू के नाम पर मुहर लगा दी।