होटलों या रेस्तरां में खाना खानेवालों के लिए एक राहत भरी खबर है। राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने होटल और रेस्तरां में वसूले जाने वाले सर्विस चार्ज पर रोक लगा दी है। CCPA ने ताजा निर्देश जारी करते हुए कहा है कि अब होटल या रेस्तरां के मालिक अपने ग्राहकों के बिना उनकी मर्जी के सर्विज शुल्क नहीं ले सकते। आपको बता दें कि कई होटलों में खाने के बिल के साथ ही सर्विज चार्ज भी जोड़ा जा रहा था और ग्राहकों के लिए इसे देना अनिवार्य था। अब लोगों को इससे राहत मिल गई है। प्राधिकरण ने साफ निर्देश दिया कि अब किसी भी तरीके के सर्विस चार्ज के नाम से वसूली नहीं की जा सकती। अगर कोई भी होटल या रेस्तरां इसको खाने के बिल में जोड़ेगा तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा।

क्या है निर्देश?

CCPA के पास ऐसी कई शिकायतें आ रही थींं, जिसमें होटलों द्वारा मनमाने तरीके से खाने के बिल में 10 से 20 फीसदी तक सर्विज चार्ज वसूला जा रहा था। सीसीपीए ने इसे अनुचित व्यापार गतिविधियां और उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन का मामला मानते हुए इसे रोकने के लिये कदम उठाये हैं। अपने दिशानिर्देश में उसने कहा कि कोई भी होटल या रेस्तरां ग्राहकों को सेवा शुल्क देने के लिये बाध्य नहीं कर सकता। ग्राहक चाहे तो सेवा शुल्क दे सकते हैं, लेकिन यह पूरी तरह से स्वैच्छिक, वैकल्पिक और उपभोक्ता के विवेक पर निर्भर करेगा। यानी आप पहले से ही बिल में इसे जोड़ कर पेश नहीं कर सकते।

क्या होता है सर्विस चार्ज?

जब भी आप होटल या फिर रेस्तरां में ग्राहक खाना खाते हैं तो खाना परोसने या फिर किसी अन्य तरह की सेवा के लिए सर्विस चार्ज लगाया जाता है। यह आम तौर पर बिल में सबसे नीचे की ओर लिखा होता है और ये 5 फीसदी से लेकर 20 फीसदी तक होता है। लेकिन नियमों के मुताबिक होटलों-रेस्टोरेंट्स में सर्विस चार्ज देना स्वैच्छिक होता है, लेकिन फिर भी कस्टमर्स से इसे जबरन वसूला जाता है। अब CCPA की ओर से इसके खिलाफ सख्त कदम उठाया गया है। यदि इसके बाद भी कोई होटल या रेस्तरां आपसे सेवा शुल्क वसूलता है, तो आप राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1915 पर कॉल करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने विधानसभा में बहुमत हासिल कर लिया है। सत्ता पक्ष के समर्थन में 164 विधायकों ने वोट किया। वहीं विपक्ष में 99 वोट पड़े। 3 सदस्य तटस्थ रहे। 22 सदस्य गैर-मौजूद रहे। आज शिवसेना का एक और विधायक सत्ता पक्ष की ओर आ गया। रविवार को स्पीकर के चयन के समय शिंदे गुट को 164 वोट मिले थे। आज भी 164 मिले। आज स्पीकर राहुल नार्वेकर का वोट शामिल नहीं रहा। इससे पहले भाजपा की ओर से प्रस्ताव रखा गया, जिस पर विपक्ष ने वोटिंग की मांग की। जैसे ही सत्ता पक्ष के विधायकों की गिनती 144 पहुंची, साफ हो गया कि शिंदे महाराष्ट्र के मुख्मयंत्री बने रहेंगे। इस बीच, उद्धव ठाकरे को एक और झटका लगा है। अब तक उद्धव के साथ रहे शिवसेना विधायक संतोष बांगर भी शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं। विधानसभा में उन्होंने सरकार के पक्ष में वोट किया। महाविकास आघाड़ी के 8 विधायक देरी से पहुंचने के कारण वोट नहीं कर सके। इनमें 7 विधायक कांग्रेस के रहे।

शहरों के नाम बदलने वाला फैसला कायम रहेगा

उद्धव ठाकरे ने अपनी आखिरी कैबिनेट में शहरों के नाम बदलने का बड़ा फैसला लिया था। फ्लोर टेस्ट के बाद डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि उनकी सरकार इस फैसले को कायम रखेगी। उन्होंने सदन को संबोधित करते हुए कहा, पिछली कैबिनेट में नाम बदलने के बारे में जो भी फैसले लिए गए थे, हम उन फैसलों को बरकरार रखेंगे क्योंकि हम भी यही विचार रखते हैं। हमें उन फैसलों की फिर से पुष्टि करनी होगी क्योंकि पिछली कैबिनेट नियमों के अनुसार नहीं थी क्योंकि राज्यपाल ने पहले ही सरकार से फ्लोर टेस्ट का सामना करने के लिए कहा था।

रविवार को सत्र के पहले दिन जो कुछ हुआ, उसके बाद यह मुश्किल नहीं लग रहा था। स्पीकर के चुनाव में भाजपा उम्मीदवार को 164 वोट मिलने से साफ हो गया था कि सरकार के पास बहुमत के लिए जरूरी विधायकों से 20 वोट अधिक है। कल ही उपमुख्यमंत्री एवं भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि पार्टी के दो विधायक स्वास्थ्य समस्याओं के कारण सदन में नहीं आ सके। विश्वास मत में हम 166 मतों के साथ बहुमत साबित करेंगे।

कई नेता देर से पहुंचे, नहीं ले सके हिस्सा

अशोक चव्हाण समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता वोटिंग में हिस्सा नहीं ले सके। वे विधानसभा देरी से पहुंचे और तब तक दरवाजे बंद कर दिए गए थे। कुल मिलाकर महाविकास आघाड़ी के 8 विधायक वोटिंग में हिस्सा नहीं ले सके। इनमें कांग्रेस के 7 और एक एनसीपी के विधायक हैं। विधासनभा में कांग्रेस के कुल 44 विधायक हैं।

कुल 22 विधायक अनुपस्थित रहे। इसमें कांग्रेस के 10 विधायक- जितेश अंतापुरकर, जीशान सिद्दीकी, प्रणति शिंदे, अशोक चव्हाण, विजय वडेट्टीवार, धीरज देशमुख, कुणाल पाटिल, राजू आवाले, मोहनराव हम्बर्दे और शिरीष चौधरी शामिल हैं।

उद्धव गुट के 16 विधायकों पर लटकी तलवार

इस बीच, शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) के मुख्य सचेतक भरत गोगावाले ने विधानसभा अध्यक्ष को व्हिप के उल्लंघन के आरोप में पार्टी के 16 विधायकों को निलंबित करने की याचिका दी है। 16 विधायकों को निलंबन के लिए नोटिस जारी किया जाएगा। अध्यक्ष कार्यालय ने इसकी पुष्टि करता है।

उद्धव गुट को झटका, असमंजस में विधायक

इससे पहले उद्धव ठाकरे धड़े को झटका देते हुए नए विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने रविवार रात अजय चौधरी को शिवसेना विधायक दल के नेता पद से हटा दिया। उन्होंने एकनाथ शिंदे को फिर से शिवसेना विधायक दल के नेता के तौर पर मान्यता दी है। उद्धव खेमे के सुनील प्रभु को हटाकर शिंदे गुट के भरत गोगावले को मुख्य सचेतक बनाया गया है। अब भरत गोगावले ने शिवसेना विधायकों के लिए व्हिप जारी किया है और शिंदे सरकार के समर्थन में वोट देने को कहा है। अब जो विधायक इस व्हिप का उल्लंघन करेंगे, उन पर अयोग्यता की तलवार लटक जाएगी। यही कारण है कि फ्लोर टेस्ट से पहले उद्धव समर्थक 16 विधायक असमंसज में हैं।

दिल्ली सरकार ने अपने विधायकों और विधानसभा के सदस्यों के वेतन-भत्तों में 66 फीसदी वृद्धि की है। दिल्ली विधानसभा में सोमवार को मंत्रियों, विधायकों, मुख्य सचेतक, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विपक्ष के नेता के वेतन में वृद्धि से संबंधित पांच अलग-अलग विधेयक सदन में पेश किए गए और सदस्यों ने उन्हें पारित किया। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, दिल्ली विधानसभा में विधायकों, मंत्रियों, स्पीकर और विपक्ष के नेताओं का वेतन बढ़ाने का विधेयक पास हुआ है। पिछले करीब 11 साल से दिल्ली के विधायकों को 12,000 रुपए वेतन मिलता था, जिसे बढ़ाकर एक बार 30,000 रुपए किया गया था। अब भत्ते सहित इस वेतन को 90,000 रुपए किया गया है।

देश में दिल्ली के विधायकों की सबसे कम तनख्वाह है। दिल्‍ली विधानसभा के एक सदस्‍य को इस समय वेतन और भत्‍ते को मिलाकर कुल 54 हजार रुपये मिलते हैं जिसे बढ़ाकर 90 हजार रुपये कर दिया गया है। इसमें वेतन – 30 हजार रुपये, निर्वाचन भत्‍ता- 25 हजार रुपये, परिवहन/वाहन भत्‍ता- 10 हजार रुपये, टेलीफोन अलाउंस- 10 हजार रुपये और सचिवालय भत्ता- 15 हजार रुपये प्रति माह शामिल हैं। ये बिल अब अंतिम मंजूरी के लिए राष्‍ट्रपति के पास भेजे जाएंगे।

इस मुद्दे पर पिछले 7 साल में कई बार चर्चा हुई है। केंद्र सरकार को इस पर कुछ आपत्ति थी और उन्होंने कुछ सुझाव दिए थे। हमने सुझावों को मानते हुए इसे पारित किया है। हमें उम्मीद है कि केंद्र सरकार इसको पास करेगी। खास बात ये है कि भाजपा विधायक और विधानसभा में विपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी ने भी इस वेतन वृद्धि का समर्थन किया। सदस्यों ने कहा कि उनका वेतन बढ़ती महंगाई और विधायकों द्वारा किये जाने वाले कार्यों के अनुरूप होना चाहिए।

महाराष्ट्र का सियासी घमासान में रविवार का दिन बहुत अहम रहा। आज से महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र शुरू हुआ और 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होते ही स्पीकर के चुनाव की प्रक्रिया शुरू की गई। विधायकों की गिनती शुरू हुई और भाजपा तथा शिवसेना (शिंदे गुट) के विधायकों की गिनती जैसी ही 144 पर पहुंची, भाजपा प्रत्याशी राहुल नार्वेकर का स्पीकर चुनाव जाना तय हो गया। आखिरी में राहुल नार्वेकर को कुल 285 में से 164 वोट मिले, जबकि महा विकास आघाड़ी की ओर से शिवसेना प्रत्याशी राजन साल्वी को 107 वोट मिले। विपक्ष में फूट देखने को मिली है क्योंकि समाजवादी पार्टी और ओवैसी की पार्टी AIMIM ने किसी को वोट नहीं दिया।

विधानसभा की कार्रवाई के बाद आदित्य ठाकरे ने कहा, आज बागी विधायक (एकनाथ शिंदे गुट) हमसे नजरें नहीं मिला पा रहे थे। आप कब तक एक होटल से दूसरे होटल में जाने वाले हैं? इन विधायकों को एक दिन अपने विधानसभा क्षेत्रों में जाना होगा। फिर वे लोगों का सामना कैसे करेंगे?

देवेंद्र फडणवीस ने कहा, राहुल नार्वेकर न केवल महाराष्ट्र में, बल्कि पूरे देश में विधानसभा के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष हैं…वह विधान परिषद के अध्यक्ष रामराजे नाइक निंबालकर के दामाद हैं जो एनसीपी से हैं।

महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और राज्य विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने मुंबई में एक साथ फोटो खिंचवाई।

हैदराबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक संपन्न होने के बाद परेड ग्राउंड में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। विजय संकल्प सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों की रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि तेलंगाना से भगवान राम का नाता है। यह प्राचीनता और पराक्रम की पुण्यभूमि है। पीएम ने कहा कि जिस तरह हैदराबाद शहर हर टैलेंट की उम्मीदों को नई उड़ान देता है। वैसे ही भाजपा भी देश की आशाओं-अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रही हैं।

पीएम मोदी के संबोधन की 10 अहम बातें

तेलंगाना के लोग, पूरी दुनिया में कड़ी मेहनत और देश के विकास के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते हैं। तेलंगाना में कला, कौशल, कर्मठता भरपूर है। तेलंगाना, प्राचीनता और पराक्रम की पुण्य स्थली है।

तेलंगाना का विकास, चौतरफा विकास, भारतीय जनता पार्टी की पहली प्राथमिकताओं में से एक है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर चलते हुए हम तेलंगाना के विकास का निरंतर प्रयास कर रहे हैं।

बीते 8 वर्षों में हमने हर भारतीय के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास किया है। देशवासियों के जीवन कैसे आसान हो, विकास का लाभ कैसे हर व्यक्ति, हर क्षेत्र तक पहुंचे, इसके लिए हमनें निरंतर काम किया है।

जो वंचित, शोषित रहे उनको भी राष्ट्रीय योजनाओं के माध्यम से हमने विकास में भागीदार बनाया है। यही कारण है कि गरीब, दलित, वंचित, पिछड़े, आदिवासी सभी को आज लगता है कि भाजपा सरकार उनकी आवश्यकताओं और आकांक्षाओं दोनों की पूर्ति कर रही है।

तेलंगाना के गरीबों को मुफ्त राशन हो, गरीबों को मुफ्त इलाज हो, भाजपा सरकार की नीतियों का लाभ सभी को बिना भेदभाव मिल रहा है। यही तो सबका साथ, सबका विकास है। इसी वजह से आज देश के सामान्य नागरिक का भाजपा पर इतना विश्वास है।

स्वच्छ भारत अभियान से तेलंगाना की लाखों गरीब माताओं-बहनों-बेटियों को सम्मान का जीवन मिला है। उज्जवला योजना से मिले मुफ्त गैस कनेक्शन से तेलंगाना की लाखों गरीब बहनों को धुएं से मुक्ति मिली है।

भाजपा ने जितना जनसमर्थन तेलंगाना में हासिल किया था, उसमें निरंतर वृद्धि हो रही है। ग्रेटर हैदराबाद के चुनावों में इसकी एक और झलक हमने देखी, जब भाजपा को अभूतपूर्व सफलता मिली।

मातृत्व के समय पोषण से लेकर टीकाकरण की सुविधाओं को हमनें तेलंगाना के गांव गांव तक पहुंचाया है। इसी का परिणाम है कि आज बहनों बेटियों का स्वास्थ्य भी सुधर रहा है और उनके जीवन पर संकट भी कम हुआ है।

हम इस 21वीं सदी में देश के नारी शक्ति को राष्ट्रशक्ति बनाने का ईमानदार प्रयास कर रहे हैं। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक बैंकों में जमा धनराशि में महिलाओं की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ रही है। ग्रामीण महिलाओं के मामले में ये आंकड़े और भी ज्यादा हैं।

देश में 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क बनेंगे, जिनमें से एक तेलंगाना में भी बनेगा। इससे ना सिर्फ राजस्व में वृद्धि होगी बल्कि हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा।

इससे पहले विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि आज मैं भाग्यनगर हैदराबाद में खड़ा हूं। पूरा देश जानता है कि अगर सरदार पटेल ना होते तो आज हैदराबाद भारत का हिस्सा न होता। उन्होंने कहा कि जब तेलंगाना राज्य का आंदोलन चलता था तो KCR कहते थे कि हम हैदराबाद विमोचन दिन मनाएंगे। बताइए भाग्यनगर वालों, हैदराबाद विमोचन दिन KCR ने मनाया है क्या? वो हैदराबाद विमोचन दिवस इसलिए नहीं मनाते क्योंकि उन्हें ओवैसी से डर लगता है।

भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से मुख्यमंत्री बनने के बाद एकनाथ शिंदे एक्शन में आ गए हैं। एक तरफ जहां उन्हें उद्धव ठाकरे गुट ने शिवसेना से बाहर करने का दावा किया तो दूसरी ओर शिंदे उद्धव के पुराने फैसलों को पलटने में जुट गए हैं। कहा जा रहा है कि फ्लोर टेस्ट के बाद शिंदे कैबिनेट की बैठक करेंगे। इसमें सबसे पहले देवेंद्र फडणवीस के उन योजनाओं को फिर से लागू करने का फैसला होगा जिनपर उद्धव ठाकरे ने सत्ता में आने के रोक लगाई थी।

देवेंद्र फडणवीस की इन योजनाओं को फिर से लागू कर सकते हैं शिंदे 
देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री रहते चलाई गई जलयुक्त शिवार योजना को फिर से शुरू करने की तैयारी की जा रही है। कहा जा रहा है कि डिप्टी सीएम फडणवीस ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस योजना को फिर से शुरू करने की तैयारी की जाए। इसके अलावा, एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली नई सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में ही फैसला लिया है कि आरे के जंगलों में ही मेट्रो कारशेड बनाया जाएगा। उद्धव ठाकरे की अगुआई वाली महाविकास अघाड़ी सरकार ने इन दोनों योजनाओं पर रोक लगा दी थी।

जलयुक्त शिवार योजना भी फिर से शुरू होगी
जलयुक्त शिवार योजना को फिर से शुरू किया जा सकता है। इसके लिए जल्द प्रस्ताव लाया जाएगा। मुख्यमंत्री रहते हुए देवेंद्र फडणवीस ने सूखे से बचने के लिए पानी बचाने और खेत वाले तालाबों पर जोर दिया था। ये योजना इसी से संबंधित है। सरकार बदलने पर इस योजना में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच शुरू हो गई और मुख्यमंत्री रहते हुए उद्धव ठाकरे ने इसे भी बंद कर दिया था।

क्या थी जलयुक्त शिवार योजना?
महाराष्ट्र में सूखे की समस्या को दूर करने के लिए देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने यह योजना शुरू की थी। इसके तहत राज्य के पांच हजार गांवों में पानी की कमी दूर करने के साथ-साथ जल संरक्षण के उपाय करने और सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था। सबसे पहले उन क्षेत्रों का चयन किया गया था जहां पानी की भारी समस्या थी और जहां के किसान सबसे ज्यादा आत्महत्या कर रहे थे।

इस योजना के तहत गांवों में बरसात के पानी को रोकने के लिए सीमेंट और कंक्रीट के बांध बनाए गए। इसके अलावा, नहरों और तालाबों की खुदाई करके उन्हें गहरा करने का काम शुरू किया गया था। बाद में उद्धव ठाकरे की सरकार ने इस योजना में कथित भ्रष्टाचार की जांच शुरू कर दी और योजना को बंद कर दी थी।

मेट्रो कार शेड को लेकर क्या विवाद थे?
संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान से सटे 1,287 हेक्टेयर में फैली आरे कॉलोनी को मुंबई के प्रमुख हरित पट्टी के रूप में जाना जाता है। 2019 में, भाजपा-शिवसेना सरकार यहां चल रही मेट्रो परियोजना के लिए साइट पर एक शेड का निर्माण करना चाह रही थी। इस कदम के खिलाफ कुछ स्थानीय नागरिकों और हरित कार्यकर्ताओं ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हालांकि, उच्च न्यायालय ने पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने की मांग वाली इन याचिकाओं को खारिज कर दी थी। इसके बाद मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने पेड़ काटना शुरू कर दिया।

मुंबई नागरिक निकाय ने मेट्रो अधिकारियों को 2,700 पेड़ गिरने की अनुमति दी थी। मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने पेड़ों की कटाई का बचाव करते हुए कहा कि यह केवल आरे कॉलोनी में एक छोटे से क्षेत्र तक ही सीमित है और मुंबईकरों के लिए एक आधुनिक परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। ऐसी भी खबरें थीं कि मुंबई मेट्रो रेल के अधिकारियों ने आशंका व्यक्त की थी कि मेट्रो लाइन तीन परियोजना में तीन साल की देरी हो सकती है और अगर लाइन के लिए कार शेड को आरे कॉलोनी से स्थानांतरित कर दिया गया तो इसकी लागत 2,000 करोड़ रुपये से अधिक हो सकती है।

शिंदे सरकार ने उद्धव सरकार के आरे कालोनी में मेट्रो शेड बनाने पर रोक वाले फैसले को पलट दिया है। अब शिंदे सरकार ने एलान किया है कि, मेट्रो कार शेड आरे कालोनी में ही बनेगा। उद्धव सरकार ने आरे कालोनी में मेट्रो शेड के भारी विरोध के बाद शेड को ट्रांसफर करने का फैसला लिया था। लेकिन अब उस फैसले को शिंदे सरकार ने पलट दिया है। लिहाजा इस पर सियासत शुरू हो गई है।