जबलपुर। शहर में चल रहा हवाला कारोबार में इन दिनों मुंबई के साथ दिल्ली तक पहुंच गया है। यहां हवाला का पैसा पहुंचाने का काम तेजी से चल रहा है। दो दिन पूर्व जबलपुर रेलवे स्टेशन पर पकड़े गए दो व्यापारियों से मिले 72 लाख की जांच का दायरा बढ़ गया है। जबलपुर जीआरपी इस मामले में दोनों व्यापारियों से पूछताछ करने में जुटी है। वहीं अब दिल्ली में जिस व्यापारियों को पैसा पहुंचाने की बात सामने आई है, उससे भी पूछताछ करने की तैयारी शुरू हो गई है।
दरअसल मुख्य रेलवे स्टेशन में पहरे पर तैनात शासकीय रेल पुलिस (जीआरपी) ने रविवार की रात दो यात्रियों के कब्जे से नकद 72 लाख रुपये जब्त किए हैं। जीआरपी जबलपुर ने उक्त राशि हवाला की होने की आशंका जताई है। स्टेशन पर हवाला का पैसा मिलने की सूचना आयकर विभाग की अन्वेषण शाखा को दी गई। रात तकरीबन 12:30 बजे आयकर विभाग की टीम जबलपुर रेलवे स्टेशन पहुंची। टीम ने सुबह लगभग 5:30 बजे तक संदिग्ध लोगों से पूछताछ की। उन्होंने बताया कि यह पैसा दिल्ली खरीदारी करने के लिए ले जा रहे थे। वहीं कुछ पैसा पिछले माह का उधार था, जो वहां के व्यापारियों को देना था। आयकर विभाग अब दिल्ली से जुड़े तार को खंगालने में जुटी है।

भोपाल । प्रदेश में दसवीं और बारहवीं बोर्ड की परीक्षाएं तय समय पर होंगी। इसमें कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए शासन द्वारा तय गाइड लाइन का पालन कराया जाएगा। इसकी तैयारियों को लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने मंगलवार को मंत्रालय में माध्यमिक शिक्षा मंडल के अधकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बारहवीं की 17 और दसवीं की परीक्षा 18 फरवरी से प्रारंभ होंगी।

बैठक में स्कूल शिक्षा मंत्री ने निर्देश दिए कि कोरोना की वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए परीक्षा केंद्रों पर सभी व्यवस्थाएं की जाएं। बैठक व्यवस्था इस तरह रखी जाए कि शारीरिक दूरी का पालन सुनिश्चित हो। इसके लिए केंद्रों की संख्या भी बढ़ाई जाए। माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव श्रीकांत बनोठ ने बताया कि परीक्षा के लिए सभी तैयारियां कर ली गई है। परीक्षाएएं सुबह दस से एक बजे के बीच होंगी। नियमित छात्रों की प्रायोगिक परीक्षाएं उनके विद्यालय में 12 फरवरी से 25 मार्च और स्वाध्यायाी छात्रों की उन्हें आवंटित परीक्षा केंद्रों पर 17 फरवरी से 20 मार्च के मध्य संचालित की जाएगी। पूर्ण कर ली है। रजिस्ट्रार उमेश कुमार ठाकुर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

भोपाल । बुंदेलखंड की दिशा और दशा बदलने वाली केन-बेतवा लिंक परियोजना के लिए मध्य प्रदेश को केंद्रीय बजट में 1400 करोड़ रुपये मिलेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने मंगलवार को इसकी घोषणा की। मध्य प्रदेश में आठ लाख हेक्टेयर क्षेत्र से ज्यादा में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। औद्योगिकीकरण होने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और पूरे क्षेत्र में पेयजल का संकट भी खत्म होगा।

केंद्र सरकार ने 44 हजार 605 करोड़ रुपये की लागत वाली केन-बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना को स्वीकृति दी है। इससे मध्य प्रदेश के पन्ना, छतरपुर, दमोह, टीकमगढ़, निवाड़ी, सागर, रायसेन, विदिशा और दतिया जिले को सिंचाई और पेयजल के लिए जल की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। गैर वर्षाकाल (नवंबर से मई तक) में दौधन बांध से मध्य प्रदेश को 1834 एमसीएम (मिलियन क्यूबिक मीटर यानी 1834 अरब लीटर) और उत्तर प्रदेश को 750 एमसीएम (750 अरब लीटर) पानी मिलेगा। सामान्य वर्षाकाल में मध्य प्रदेश को दो हजार 350 और उत्तर प्रदेश को एक हजार 700 एमसीएम (अरब लीटर) वार्षिक जल मिलेगा।

2005 में हुआ था परियोजना के लिए समझौता

परियोजना के लिए सबसे पहले मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार के बीच वर्ष 2005 में समझौता हुआ था। जल बंटवारे सहित अन्य मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाने के कारण इस पर काम प्रारंभ नहीं हो पा रहा था। 22 मार्च, 2021 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की उपस्थिति में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता अनुबंध हुआ। दौधन के पास बांध बनाकर केन नदी का पानी रोका जाएगा। यहां से 221 किमी लंबी नहर के माध्यम से केन बेसिन के 1074 अरब लीटर पानी बेतवा बेसिन में पहुंचाया जाएगा। तीन बांध बेतवा नदी पर बनाए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि 470 किमी लंबी केन नदी बुंदेलखंड की प्रमुख नदी है।

जबलपुर। हाई कोर्ट में छह नए जज नियुक्त होंगे। सुप्रीम कोर्ट कालेजियम ने इस सिलसिले में अनुशंसा कर दी है। इसके तहत अधिवक्ताओं के बीच से अधिवक्ता मनिंदर सिंह भट्टी, अधिवक्ता डीडी बंसल व अधिवक्ता मिलिंद रमेश फड़के के नाम शामिल हैं। डीडी बसंल वर्तमान में ग्‍वालियर में शासकीय अधिवक्‍ता के रूप में पदस्‍थ हैं। जबकि न्‍यायिक सेवा से अमर नाथ केशरवानी, प्रकाश चंद्र गुप्ता व दिनेश कुमार पालीवाल के नाम शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट कालेजियम की अनुशंसा के बाद आगे की स्वीकृति प्रक्रिया पूर्ण होते ही इन छह नए न्यायाधीशों की नियुक्ति के आदेश जारी हो जाएंगे। इसी के साथ हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की कमी कुछ हद तक दूर होगी।

29 से बढ़कर 35 हो जाएंगे जज : वर्तमान में हाई कोर्ट में 29 न्यायाधीश पदस्थ हैं। जबकि कुल स्वीकृत जजेस के पद 53 हैं। ऐसे में छह नए न्यायाधीश आने से कुल संख्या 35 हो जाएगी। इस तरह 18 न्यायाधीश कम रह जाएंगे। लंबे समय से सभी स्वीकृत पद भरे जाने की मांग की जाती है। सुप्रीम कोर्ट कालेजियम ने वकीलों के बीच से तीन व न्यायिक अधिकारियों के बीच से तीन नए नाम मंजूर किए हैं। ऐसे में आगमी प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण होने की उम्मीद है। इसी के साथ शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा।

मुख्य न्यायाधीश से उम्मीद : हाई कोर्ट के वकीलों के बीच चर्चा है कि मौजूदा मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व हाई कोर्ट कालेजियम की ओर से शीघ्र ही कुछ नए वकीलों के नाम सुप्रीम कोर्ट कालेजियम भेजे जाएंगे। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट कालेजियम आने वाले माहों में नए वकीलों को भी जज बनाने की मंजूरी देगा। इस सिलसिले में हाई कोर्ट के स्तर पर जांच-परख जारी है।

भोपाल। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने के बाद सरकार ने स्कूलों को 31 जनवरी तक बंद करने का निर्देश दिया था। गृहमंत्री डा. नरोत्तम मिश्रा ने सोमवार सुबह कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या घट रही है। साेमवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान से चर्चा कर इस पर निर्णय लिया है कि स्कूले एक फरवरी से खुलेगी, लेकिन परीक्षाएं आगे बढ़ाई जाएगी। उधर स्कूली शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि मध्य प्रदेश में परीक्षाओं की तारीख को आगे बढ़ाया जाएगा। पहले बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी से शुरू होने वाली थीं। स्कूल खोलने पर शाम तक फैसला आ सकता है।

सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को कोरोना संक्रमत स्थिति को लेकर बैठक में कहा था कि स्कूल खोलने का निर्णय दूसरे राज्यों में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखकर लिया जाएगा। मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर शहर में कोरोना संक्रमण के केस कम हो रहे हैं। फरवरी महीने में कोरोना संक्रमण में और कमी आने की संभावना है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को यूपी चुनाव के लिए पहली वर्चुअल रैली को संबोधित किया। इस रैली के जरिए भाजपा ने उत्तर प्रदेश के पांच जिलों को कवर किया है। ये जिले हैं – शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, सहारनपुर, गौतमबुद्ध नगर (दादरी/जेवर)। पीएम मोदी ने कहा, आज उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर भाजपा की ये पहली वर्चुअल रैली है। इतने कम समय में तकनीक के माध्यम से इतने सारे लोगों को जोड़ना, ये भाजपा कार्यकर्ताओं की दिन-रात की मेहनत का परिणाम है। एक जीवंत संगठन का ये सबूत है। बकौल पीएम मोदी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ये वो धरती है, जिसने 1857 की क्रांति में देश को एकजुटता का संदेश दिया था। कमल के फूल और रोटी ने हमेशा देश को बांटने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। हम एकजुट रहेंगे, तो कोई हमें कभी परास्त नहीं कर पाएगा। हर एक का प्रयास ही उत्तर प्रदेश को ऊंचाई देगा।

किसानों पर क्या बोले पीएम मोदी

किसानों पर पीएम मोदी ने कहा, भारत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत एक-एक गरीब परिवार का ध्यान रख रहा है। उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ नागरिकों को डबल इंजन सरकार मुफ्त राशन उपलब्ध करा रही है।ये वही उत्तर प्रदेश है जहां 5 साल पहले राशन की दुकानों से गरीबों का राशन चोरी हो जाता था। गरीबों की सरकार की प्राथमिकता क्या है, ये दुनिया में आए 100 साल में सबसे बड़ा संकट से पता लगा है। इतनी बड़ी महामारी आई, उस समय गरीबों के लिए जीने वाली सरकार कैसे काम करती है, ये आज देश अनुभव कर रहा है। पीएम गरीब कल्याण अन्य योजना के तहत देश के एक-एक नागरिक का ध्यान रखा गया है। हमारा लक्ष्य था कि किसान को मिलने वाली सरकारी मदद में लूट बंद हो, बेइमानी बंद हो,यूपी के छोटे किसानों के बैंक अकाउंट में सीधी मदद मिले। आज पीएम किसान सम्मान निधि से यूपी के किसानों को 43 हजार करोड़ रुपए से अधिक सीधे उनके बैंक खातों में मिले हैं। इसका लाभ छोटे किसानों को हुआ है। 2017 से पहले की तुलना में दोगुने से भी अधिक खरीद बीते 5 सालों में MSP पर की गई है। हमने गन्ना किसानों की दिक्कतों को समझते हुए उनके बकाए के जल्द से जल्द भुगतान का भी लक्ष्य रखा था। इस लक्ष्य को भी हमने तेजी से पूरा किया।

मां शाकुंभरी के आशीर्वाद से मैं इस चुनावी अभियान की शुरुआत कर रहा हूं। बागपत, शामली, गौतमबुद्ध नगर, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर से हमारे साथ जुड़े प्रत्येक मतदाता का भी मैं अभिनंदन करता हूं।

जब मैं पांच साल पहले चुनाव के समय पश्चिमी यूपी में आया था, तो आपसे कहा था कि यूपी के विकास के लिए हम कोई कोर-कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। इन पांच वर्षों में योगी जी के नेतृत्व में, यूपी सरकार ने पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से, आपकी सेवा करने का, यूपी के विकास का प्रयास किया है।

कोई भूल नहीं सकता कि 5 साल पहले यूपी को लेकर क्या चर्चा होती थी? 5 साल पहले- दबंग और दंगाई ही कानून थे, उन्हीं का कहा ही शासन का आदेश था। 5 साल पहले- व्यापारी लुटता था, बेटी घर से बाहर निकलने में घबराती थी और माफिया, सरकारी संरक्षण में खुलेआम घूमते थे।

हम यूपी में बदलाव के लिए खुद को खपा रहे हैं, वो आपसे बदला लेने की ठानकर बैठे हैं। इन लोगों ने जिन्हें टिकट दिया है, वो इसका एक और सबूत है। ये बदला लेना ही हमेशा से उनकी सोच रही है। इसलिए मैं देखकर खुश हूं कि यूपी के लोग इन दंगाई सोच रखने वालों से बहुत सावधान हैं, सतर्क हैं।