भोपाल। प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर लगातार कमजोर पड़ती जा रही है। बुधवार को प्रदेश में कोरोना के 1328 नए मामले सामने आए, जबकि 6 मौत हुई हैं। ये संक्रमित 70,975 सैंपल की जांच में मिले हैं। इस तरह संक्रमण दर 1.87 फीसदी रही। प्रदेश में आगर मालवा, आलीराजपुर, बड़वानी समेत 15 जिले ऐसे हैं, जहां नए संक्रमितों का आंकड़ा 2 से 10 के बीच रहा है। प्रतिदिन कोरोना जांच रिपोर्ट में प्रदेश के 15 से अधिक किसी न किसी जिले में 10 से कम संक्रमित मिल रहे हैं। बाकी के जिलों में 11 से लेकर 300 तक मरीज मिल रहे हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण को काबू में करने के लिए सरकार ने जांच के दायरे को कम नहीं किया है। पिछले कुछ दिनों से 60,000 सैंपल की जांच रोज की जा रही थी, जिसे बढ़ाकर फिर से औसतन 70000 कर दिया है।

इन जिलों में हुई मौतें

जिन छह संक्रमितों की मौत हुई है, वे भोपाल, इंदौर, जबलपुर, दतिया, खरगोन और उज्जैन के थे। इनका इलाज लंबे समय से चल रहा था। बीच में इन संक्रमित की हालत में सुधार आ गया था, लेकिन तबीयत दोबारा बिगड़ गई और इनकी मौत हो गई है।

इन जिलों में 10 से कम मिले संक्रमित

प्रदेश के जिन जिलों में 10 से कम संक्रमित मिले हैं, उनमें आगर मालवा, बड़वानी, सिंगरौली सीधी, सतना मुरैना, श्योपुर, शाजापुर, रतलाम, राजगढ़, खंडवा, ग्वालियर, डिंडोरी बुरहानपुर, भिंड और आलीराजपुर शामिल है।

प्रदेश में अब 11,535 सक्रिय संक्रमित

प्रदेश में अब सक्रिय संक्रमितों की संख्या 11,535 रह गई है। रोजाना 2000 से लेकर 3000 मरीज ठीक हो रहे हैं। यही सिलसिला जारी रहा तो अगले एक हफ्ते में सक्रिय संक्रमितों की संख्या घटकर हजार के नीचे आ जाएगी। भोपाल में सर्वाधिक 2760 सक्रिय मरीज हैं। इनमें से 93 मरीज मरीज निजी व सरकारी अस्‍पतालों में भर्ती हैं। वही इंदौर में 767 सक्रिय संक्रमित है। हालांकि प्रदेश में फिलहाल एक भी जिला ऐसा नहीं है, जिसमें मौजूदा स्थिति में एक भी सक्रिय संक्रमित न हो।

रतलाम। बरबड़ रोड स्थित गुरुतेग बहादुर एकेडमी में गुरुवार सुबह करीब साढ़े ग्यारह बजे कक्षा सातवीं की 13 वर्षीय छात्रा अशरा पुत्री निखिल मूणत निवासी सेट जी का बाजार की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। स्कूलों के कर्मचारियों का कहना है कि वह कक्षा से बाहर निकल कर बगीचे की तरफ जा रही थी। तभी अचानक नीचे गिर गई थी। उसे एक निजी अस्पताल ले जाया गया, वहां से उसे जिला अस्पताल ले जाते समय उसने रास्ते में दम तोड़ दिया। छात्रा के पिता निखिल मूणत कहना है कि उनकी पुत्री पूरी तरह स्वस्थ थी ऐसे कोई कैसे चक्कर आने से गिरकर मर सकता है पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाए। परिजनों ने छात्रा के नेत्रदान करने का निर्णय लिया है, उधर पुलिस एकडमी पहुंची और सीसीटीवी कैमरे चेक कर रही है।

साड़ी व्यापारी निखिल की पुत्री अक्षरा सुबह स्कूल गई थी दोपहर करीब 11:45 बजे उसके स्कूल में गिरने की खबर शहर में तेजी से फैली। सूचना मिलने पर स्वजन व अन्य लोग अस्पताल पहुंचे व एकेडमी प्रबंधकों को बुलाने की मांग करने लगे। इसी बीच कुछ लोग कहने लगे कि एक घंटे बाद भी एकेडमी के प्रबंधक क्यों नहीं आए। छात्रा कैसे गिरी, कोई बताने को तैयार नहीं है। इससे शोर-शराबा होने लगा व हंगामे की स्थिति बन गई। पुकिस अधिकारी दल के साथ अस्पताल पहुंचे व स्वजन तथा आकोषित लोगों से बात कर उन्हें शांत किया। प्रारंभिक रूप से मिली जानकारी के अनुसार छात्रा के स्कूल में गिरने के बाद स्कूल के कुछ शिक्षक व कर्मचारी कार से लेकर उसे अस्सी फ़ीट रोड स्थित एक निजी अस्पताल ले गए थे।

वहां से उसे दोपहर 12:20 बजे जिला अस्पताल लाया गया जिला अस्पताल में डाक्टर ने परीक्षण कर उसे मृत घोषित किया। छात्रा के दादा अमृतलाल मूणत ने बताया कि उन्हें स्कूल से फोन आया था कि अशरा को चक्कर आ गए और उसे अस्पताल लेकर जा रहै है। सूचना के बाद वे अस्पताल पहुंचे। उधर स्कूल की तरफ से कुछ कर्मचारी भी अस्पताल पहुंचे। छात्रा कैसे गिरी और उसकी मौत कैसे हुई इसका स्पष्ट कारण अभी पता नहीं चल पाया है। पुलिस जांच कर रही है। जांच के बाद ही छात्रा की मौत का कारण पता चल पाएगा।

भोपाल । मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा राजधानी परियोजना प्रशासन (सीपीए) को बंद करने की घोषणा के बाद अब इसका खाका तैयार हो गया है। इसे दो हिस्से में बांटे जाने की तैयारी है। सड़क और भवनों के रखरखाव का काम लोक निर्माण विभाग देखेगा। जबकि, उद्यानों की जिम्मेदारी वन विभाग को सौंपी जाएगी। पहले यह काम नगर निगम की उद्यानिकी शाखा को देने की तैयारी थी लेकिन इस पर सहमति नहीं बनी। अब वन विभाग इसके लिए अलग से शाखा बनाएगा।

प्रतिनियुक्ति पर आए लगभग सवा तीन सौ अधिकारियों-कर्मचारियों को उनके मूल विभागों में वापस लौटाया जाएगा और बाकी कर्मचारियों को नगर निगम और लोक निर्माण विभाग में समायोजित करना प्रस्तावित है। इस पर अंतिम निर्णय गुरुवार को होने वाली कैबिनेट में हो सकता है।

सीपीए के कामों को लेकर बार-बार उठने वाले सवालों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने इसे बंद करने के निर्देश दिए थे। दरअसल, भोपाल में प्रतिवर्ष सड़कों के खराब होने की समस्या सामने आती है। इसको लेकर लोक निर्माण, नगर निगम और सीपीए एक-दूसरे को जिम्मेदार ठहराकर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते रहे हैं।

इसको लेकर मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में नाराजगी जताते हुए कहा था कि सीपीए का कोई मतलब नहीं रह गया है। इसे बंद करके एक ही एजेंसी को सड़क और भवनों के रखरखाव के काम सौंप दिए जाएं। सीपीए के पास शहर की 92 किलोमीटर की 52 सड़कें हैं। करीब 25 प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने लोक निर्माण और वन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद सीपीए को बंद करने और उसके दायित्व का बंटवारा विभागों के बीच करने का प्रस्ताव तैयार किया है।

सड़क और भवनों के रखरखाव के काम लोक निर्माण को सौंपे जाएंगे। शहर के 132 एकड़ में एकांत, प्रियदर्शनी, मयूर, चिनार, प्रकाश तरण पुष्कर सहित अन्य उद्यान को वन विभाग को देना प्रस्तावित किया गया है। विभाग इनके संधारण के लिए अलग से शाखा बनाएगा। इसमें उन अधिकारियों-कर्मचारियों को समायोजित किया जाएगा, जो फिलहाल सीपीए में उद्यानों से जुड़ा काम देखते हैं।

उज्जैन । ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में महाशिवरात्रि पर दीपोत्सव की निराली छटा बिखरेगी। मंदिर प्रशासन कोटितीर्थ कुंड, परिसर में निर्धारित स्थान तथा सभा मंडप की छत पर 51 हजार दीप प्रज्वलित करेगा। इसके अलावा मंदिर परिसर स्थित 44 मंदिरों में भी दीपमालिका सजाई जाएगी। मंदिर प्रशासन ने पुजारियों से दीप प्रज्वलित करने का आह्वान किया हैं।

प्रशासक गणेश कुमार धाकड़ ने बुधवार को परिसर स्थित मंदिरों में जाकर पुजारियों से दीपोत्सव को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि महाशिवरात्रि पर पहली बार नगर में दीपोत्सव मनाया जा रहा है। महामहोत्सव को चिरस्मरणीय बनाने के लिए हम सभी को पुरजोर प्रयास करना है। कोटितीर्थ कुंड के अलावा परिसर के सभी 44 मंदिरों में दीपमालिका सजाई जाएगी। इसके लिए पुजारियों को प्रत्येक मंदिर में क्षमता अनुसार दीपक लगाना है। शिखर पर विद्युत रोशनी भी की जानी चाहिए।

जबलपुर। हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश के जरिये एमपी पीएससी परीक्षा में 27 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी। इसी के साथ राज्य शासन व पीएससी सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब-तलब कर लिया।

मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व न्यायमूर्ति मनिंदर सिंह भट्टी की युगलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता बैतूल निवासी निहारिका त्रिपाठी की ओर से अधिवक्ता आदित्य संघी ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायदृष्टांतों के तहत किसी भी सूरत में आरक्षण का कुल प्रतिशत 50 से अधिक नहीं हो सकता। इसके बावजूद एमपी पीएससी द्वारा 31 दिसंबर, 2021 को पीएससी मुख्य परीक्षा का रिजल्ट घोषित करते हुए ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण दे दिया गया। इस वजह से ओबीसी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व ईडब्ल्यूएस का आरक्षण मिलाकर कुल प्रतिशत 73 पर पहुंच गया है। कायदे से सिर्फ 14 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण दिया जाना चाहिए। चूंकि ऐसा नहीं किया गया, अत: सामान्य वर्ग की याचिकाकर्ता हाई कोर्ट चली आई। हाई कोर्ट ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद अंतरिम आदेश के साथ नोटिस जारी कर जवाब-तलब कर लिया।

पीएससी को नए सिरे से सूची जारी करनी होगी : अधिवक्ता संघी ने बताया कि हाई कोर्ट के उक्त अंतरिम आदेश के साथ ही अब पीएससी को नए सिरे से सूची जारी करनी होगी। इसके तहत मुख्य परीक्षा-2021 के ओबीसी उम्मीदवारों को 27 के बदले 14 प्रतिशत आरक्षण निर्धारित करना होगा। इससे सामान्य सहित अन्य वर्ग के जो आवेदक पिछड़ गए थे, वे स्थान पा सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व आदेशों में जो व्यवस्था दी है, उसके अनुसार आरक्षण का प्रतिशत किसी भी हालत में 50 प्रतिशत से अधिक न होने पाए। लेकिन इस मामले में ऐसी गलती हुई। इसीलिए न्याय की मांग की गई है। हाई कोर्ट ने अंतरिम राहत दे दी है। लिहाजा, अंतिम आदेश भी याचिकाकर्ता के हक में सुनाए जाने की उम्मीद जाग गई है। इसे लेकर लंबे समय से सामान्य वर्ग के छात्र आवाज उठाते आए हैं। जबकि ओबीसी संगठन 27 प्रतिशत आरक्षण की मांग पर अड़े हैं। इस सिलसिले में हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक बहस हो चुकी है। इसके बावजूद आरक्षण का प्रतिशत संवैधानिक व्यवस्था के विपरीत निर्धारित करना सर्वथा अनुचित है।

जबलपुर,। देश में एलोपैथी चिकित्सकों को जो दर्जा प्राप्त है, वही आयुष चिकित्सकों को भी मिलना चाहिए। उनकी सेवानिवृत्ति की अवधि वैसी ही होनी चाहिए। हाई कोर्ट में यह मांग उठी। इसे हाई कोर्ट ने तार्किक पाकर आदेश कर दिया। इससे आयुष चिकित्सा के क्षेत्र में संलग्न याचिकाकर्ता ने राहत की सांस ली।

हाई कोर्ट ने एक याचिका का इस निर्देश के साथ पटाक्षेप कर दिया कि शासकीय हकीम सैय्यद जिया-उल-हसन यूनानी मेडिकल कालेज व अस्पताल, भोपाल में तशरी-हुल-बदन (एनाटोमी) में पदस्थ विभागाध्यक्ष डा. अब्दुल अजीज सिद्दीकी को 65 वर्ष तक सेवारत रखा जाए। याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति 28 फरवरी, 2022 को होने वाली थी। मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव की युगलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता का पक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता नमन नागरथ, विजय राघव सिंह, मनोज चतुर्वेदी व अजय नन्दा ने रखा। उन्होंने दलील दी कि मध्य प्रदेश शासकीय सेवक अर्धवार्षिकी आयु अधिनियम के प्रविधानों के तहत एलोपेथी के प्राध्यापकगण 65 वर्षों तक अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकते हैं जबकि आयुष विभाग के प्राध्यापकगण 62 वर्ष की उम्र तक पहुंचने पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने आयुष चिकित्सकों को एलोपैथी के चिकिसकों के समतुल्य माना है, अत: भेदभाव समाप्त किया जाना चाहिए। ऐसा इसलिए भी क्योंकि मौजूदा व्यवस्था संविधान की मंशा के भी विपरीत है। हाई कोर्ट ने तर्क से सहमत होकर याचिकाकर्ता को राहत प्रदान कर दी। हाई कोर्ट ने साफ कर दिया कि आदेश का पालन हो। यदि ऐसा नहीं हुआ तो अवमानना की कार्रवाई होगी। इसके लिए जिम्मेदार विभाग कमर कस ले।