भोपाल : मध्यप्रदेश में नगरीय निकाय और पंचाचत चुनाव को लेकर राज्य सरकार को एतिहासिक सफलता मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने  पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के आधार पर मध्यप्रदेश में पचास फीसदी आरक्षण रखते हुए  मध्यप्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव कराने की मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार और चुनाव आयोग को एक सप्ताह में स्थिति स्पष्ट करने को कहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकार पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दे सकती है। लेकिन आरक्षण किसी भी हालत में पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2022 में किए गए परिसीमन को भी मान लिया है। कोर्ट ने  कहा है कि सरकार और चुनाव आयोग इस मामले में एक सप्ताह में अपनी स्थिति स्पष्ट करे और चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करे। कोर्ट के फैसले के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, आज का दिन एतिहासिक है।  सत्य की जीत हुई है। ओबीसी आरक्षण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को प्रणाम है। ओबीसी आरक्षण को रुकवाकर कांग्रेस ने पाप किया था।

मजबूती से रखा पक्ष: भूपेंद्र सिंह
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नगरीय विकास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने कहा कि ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार ने कोर्ट में मजबूती से पक्ष रखा है। प्रदेश में पिछड़ा वर्ग की वस्तृत रिपोर्ट रखी है। कोर्ट ने कुछ और जानकारी मांगी। वह उपलब्ध करा रहे हैं।

2022 का परिसीमन भी मंजूर
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और नगरीय प्रशासन विभाग 2022 के परिसीमन के आधार पर अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण तय करेंगे। यह आरक्षण किसी भी हालत में पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। राज्य निर्वाचन आयोग आरक्षण की मौजूदा वैधानिक स्थिति के आधार पर चुनावों के लिए अधिसूचना जारी करेगा। निकायों के चुनाव पहले और पंचायतों के चुनाव उसके बाद कराए जाएंगे। एक सप्ताह में आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी कर देगा और प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए आचार संहिता प्रभावशील हो जाएगी।

ये न्याय नहीं: नाथ
सुप्रीम कोर्ट से ओबीसी आरक्षण को लेकर फैसला आने के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने दिल्ली में कहा कि यह अन्याय है। न्याय नहीं हुआ। इस व्यवस्था से ओबीसी को 14 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण नहीं मिलेगा। भाजपा सरकार ने ओबीसी को लेकर सही से कोर्ट में पक्ष नहीं रखा। ट्रीपल टेस्ट की रिपोर्ट भी सही से नहीं पेश की। हमारी अभी भी मांग है कि ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए।

भोपाल : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हमारे देश में समस्या है कि विद्वान ज्ञान बहुत देते हैं। समस्याएं बहुत बताते हैं पर जब खुद काम करने की बारी आए तो बुद्धि विलास तक सीमित रह जाते हैं। स्व. अनिल माधव दवे ने अपना जीवन देश के लिए जिया। वे अपना काम अधूरा छोड़ गए हैं, जिसे पूरा करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। यह उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उन्होंने कहा कि वे रोज एक पौधा लगाते हैं और अब अपने खेतों में एक छोटी सी नर्सरी भी बनाएंगे।

राजधानी के नेहरू नगर स्थित मैपकास्ट के सभागार में स्व. अनिल माधव दवे की स्मृति में आयोजित नदी उत्सव में सीएम चौहान ने कहा कि मेरी दो मां हैं, एक जन्म देने वाली और दूसरी नर्मदा मां है। सतपुड़ा और विन्ध्याचल नर्मदा मां के दो भाई हैं। मैंने नर्मदा का विध्वंस अपनी आंखों से देखा है। यह हम सबने किया है। खासतौर पर जिन किसानों की जमीन नर्मदा के किनारे थी। हमने नर्मदा को बर्बाद करने का महापाप किया है। विनाश के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं।

कई लोगों ने नर्मदा के किनारे ही बड़े आश्रम तान दिए। नर्मदा को बचाना है तो सिर्फ गुडी-गुडी बोलने से काम नहीं चलेगा। हम नर्मदा किनारे सारे शहरों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा रहे हैं। नर्मदा किनारे कोई नया निर्माण नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि भोपाल वालों ने टायलेट में फ्लश करके कलियासोत और बड़े तालाब में फेंक दिया है।

सभी जिलों में शुरू होंगे प्राकृतिक खेती प्रशिक्षण
मुख्यमंत्री ने कहा है कि फसलों में उपयोग किए जा रहे कीटनाशकों से केवल कीट नहीं मरते हैं, बल्कि अन्न और सब्जियों के साथ मनुष्य के शरीर में जाकर ये मनुष्य को भी बीमार करते हैं। इस धरती को आने वाली पीढ़ियों के रहने लायक रहने देना है, तो हमें अभी से रासायनिक खेती की बजाय धीरे-धीरे प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ना होगा।

नदी मरती है तो एक संस्कृति भी मरती है: पटेल
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री प्रह्लाद पटेल ने कहा कि जब एक नदी मरती है तो एक संस्कृति भी मरती है। नदियों के मरने से संस्कृतियों का अंत होता है। हमने न जाने कितनी ऐसी नदियों को मरते देखा है। ऐसी कितनी संस्कृतियों की हत्या की है। हमें इस ओर ध्यान देना होगा और अपनी गलतियों को सुधारना होगा। मंत्री पटेल ने ये बातें नदी उत्सव 2022 को लेकर आयोजित कार्यक्रम खेती किसान-नदी की जुबानी कार्यक्रम में मैपकास्ट के सभागार में कहीं। इस मौके पर प्रदेश के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ओम प्रकाश सखलेचा भी मौजूद रहे। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनिल माधव दवे की पुण्यतिथि पर आयोजित यह कार्यक्रम दो दिन तक चलेगा। शाम की इसी तारतम्य में नदी का घर (स्व दवे का निवास) में भजन संध्या होगी। कल दिन में मैपकास्ट सभागार में खुला सत्र चर्चा के लिए आयोजित किया गया है।

उपजाऊ क्षमता बढ़ाती है प्राकृतिक खेती
सीहोर जिले के नसरुल्लागंज में आयोजित कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि आज से प्रदेश के 17 जिलों में प्राकृतिक खेती के लिए प्रशिक्षण शिविर प्रारंभ हुआ है। यह प्रदेश के सभी जिलों में आयोजित किया जाएगा। प्राकृतिक खेती पूरी तरह से कुदरती खेती है। यह भूमि की उपजाऊ क्षमता बढ़ाती है। इसमें रासायनिक खाद, कीटनाशक की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें पानी भी कम लगता है। बाहर से किसी भी प्रकार की खाद या अन्य सामग्री की जरूरत नहीं पड़ती। प्राकृतिक खेती केवल कर्मकांड नहीं है, धरती को बचाने का अभियान भी है। नदियों को बचाने का अभियान है। इंसान की जिंदगी को बचाने का भी अभियान है। ये धरती केवल मनुष्यों के लिए नहीं है, पशु-पक्षी, कीट-पतंगे, जीव-जंतुओं के लिए भी है।

भोपाल।  मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी)आरक्षण के साथ होंगे या नहीं इसके लिए अभी प्रदेशवासियाें काे इंतजार करना पड़ेगा। क्याेंकि सुप्रीम काेर्ट ने सभी पक्षाें काे सुनने के बाद फिलहाल फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम काेर्ट पिछड़ा वर्ग आयाेग की रिपाेर्ट का आकलन करने के बाद फैसला सुनाएगा। इस मामले में बुधवार काे सुबह 10 बजे और गुरुवार काे दाेपहर 2 बजे का समय तय किया गया है।

वहीं मंत्री भूपेंद्र सिंह का कहना है कि सुप्रीम काेर्ट ने कुछ और जानकारी मांगी हैं, जिसे जल्द उपलब्ध करा दिया जाएगा। गाैरतलब है कि शिवराज सरकार सुप्रीम कोर्ट में राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की वार्डवार रिपोर्ट प्रस्तुत कर चुकी है। साथ ही पुनर्विचार आवेदन में 2022 के परिसीमन से चुनाव कराने की अनुमति मांगी थी।सुप्रीम कोर्ट ने दस मई को राज्य निर्वाचन आयोग को दो सप्ताह के भीतर चुनाव की अधिसूचना जारी करने के आदेश दिए हैं। आयोग अपने स्तर पर तैयारी कर चुका है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग से उन निकायों की जानकारी मांगी गई है, जहां कार्यकाल पूरा हो चुका है और चुनाव कराए जाने हैं। वहीं, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से नए परिसीमन के आधार पर आरक्षण करने के लिए कहा गया है।

दोनों विभागों ने अपने स्तर पर तैयारियां भी कर ली हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई का इंतजार किया जा रहा है। दरअसल, सरकार ने चुनाव कराने के लिए आरक्षण सहित अन्य प्रक्रिया करने के लिए दो-तीन सप्ताह का समय मांगा है। सूत्रों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट यदि राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की रिपोर्ट को मान्य कर लेता है तो फिर ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराए जा सकते हैं। आयोग ने सरकार से ओबसी को 35 प्रतिशत आरक्षण देने की अनुशंसा की है। आयोग का दावा है कि प्रदेश के कुल मतदाताओं में 48 प्रतिशत ओबीसी हैं।

27 प्रतिशत टिकट देने की घोषणा

उधर, भाजपा और कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव होने की स्थिति में 27 प्रतिशत टिकट ओबीसी को देने की घोषणा कर दी है। दरअसल, प्रदेश में ओबीसी कई विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों में निर्णायक भूमिका में हैं और अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में कोई भी दोनों प्रमुख दल इस वर्ग की नाराजगी मोल लेना नहीं चाहते हैं।

राहत नहीं मिली तो इसी सप्ताह अधिसूचना

सरकार के आवेदन पर यदि सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिलती है तो राज्य निर्वाचन आयोग इसी सप्ताह चुनाव की अधिसूचना जारी कर सकता है। आयोग ने इसके लिए सभी तैयारियां कर ली हैं। कलेक्टरों के साथ वीडियो कांफ्रेंस और पुलिस महानिदेशक सुधीर सक्सेना के साथ कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर समीक्षा की जा चुकी है। सरकारी प्रेस को मतपत्र सहित अन्य प्रपत्र मुद्रण के लिए कागज सहित अन्य तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं।

महापौर और अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने की तैयारी

सरकार नगरीय निकाय चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराना चाहती है। इसके लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने मध्य प्रदेश नगर पालिक विधि संशोधन अध्यादेश का प्रारूप तैयार करके राज्यपाल मंगुभाई पटेल की अनुमति के लिए भेज दिया है। माना जा रहा है कि इसे मंगलवार को अनुमति मिल सकती है।

प्रत्यक्ष प्रणाली में नगर निगम के महापौर, नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता के माध्यम से कराया जाएगा। कमल नाथ सरकार ने नगर पालिक विधि अधिनियम में संशोधन करके महापौर और अध्यक्ष का निर्वाचन पार्षदों के माध्यम से कराए जाने की व्यवस्था लागू कर दी थी, जो प्रभावी है।

भोपाल । राजधानी के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मिशन नगरोदय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसमें 21 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा के कामों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया है। प्रधानमंत्री आवास (शहरी) योजना के हिताग्रहियों को गृह प्रवेश कराने के साथ 30 हजार आवासों का भूमि पूजन किया। एक लाख 65 हजार हितग्राहियों को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 210 करोड़ रुपये वितरित किए है।

मुख्‍यमंत्री ने कहा आज का दिन अद्भुत है। लगभग ₹22 हजार करोड़ के विकास कार्यों का प्रारंभ, लोकार्पण विजन के साथ प्रस्तुतीकरण हुआ है। एक वैभवशाली, गौरवशाली, सम्पन्न, विकसित भारत के निर्माण कार्य में प्रधानमंत्रीजी लगे हैं। भारत को अगर आत्‍मनिर्भर बनाना है तो बिना शहरों के हो नहीं सकता। शहर प्रदेश का चेहरा होते हैं। ​शहर ग्रोथ का इंजन होते हैं। शहर रोजगार प्रदान करते हैं। शहर सुंदर, सुविधायुक्त होने चाहिए। मुझे गर्व है स्वच्छता में 20 टाप शहरों में चार मध्यप्रदेश के हैं। हमारे छोटे-छोटे शहरों ने भी चमत्कार किया। उन्होंने अपना अलग स्थान बनाया है। अब 411 शहरों में गंदा मल जल का पानी खुले नालों में नहीं बहेगा। पेयजल भी सभी 411 शहरों में, ये पैसा विशेष प्रकार के कार्यों के लिए है। शुद्ध पीने का पानी हमारा संकल्प है हमारी विजन और सोच का प्रकटीकरण है जो प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम कर रहे है।

उन्‍होंने कहा कि शहर है तो गरीबों के लिए भी, निम्न मध्यम वर्गीय के लिए भी है, नौजवानों का भी शहर है। शहरी गरीबों के लिए लगातार मकान बनाने का काम जारी है। ये हमारी विजन और सोच का प्रकटीकरण है जो प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम कर रहे है। शहर है तो गरीबों के लिए भी, निम्न मध्यम वर्गीय के लिए भी है, नौजवानों का भी शहर है। शहरी गरीबों के लिए लगातार मकान बनाने का काम जारी है।

एक तरफ रहने की जगह मिले, दूसरी तरफ ₹10 में भरपेट भोजन निम्न मध्यम वर्गीय को मिल जाए। अभी सौ केंद्र चल रहे हैं, लेकिन इन्हें और बढ़ाने पड़ेंगे। बड़े शहरों में भी जहां जरूरत होगी वहां ऐसे केंद्र बढ़ाते रहेंगे। कोई गरीब भूखा ना रहे ये हमारा संकल्प है।

शहरों में रोजगार की जरूरत है। शहरों में लोग रोजगार के लिए आते हैं। पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना में धीरे-धीरे हर स्ट्रीट वेंडर को काम धंधा चलाने के लिए सबको लाभांवित करेंगे। स्ट्रीट वेंडर योजना में मप्र पहले नंबर एक पर है।

कालोनी विकास नियम 2021 के अंतर्गत जिनको अवैध कॉलोनी कहा जाता है उनको भी हम बिजली के वैध कनेक्शन देंगे। कॉलोनी विकास नियम 2021 के अंतर्गत जिनको अवैध कॉलोनी कहा जाता है उनको भी हम बिजली के वैध कनेक्शन देंगे।

भवन अनुज्ञा, मकान बनाने की परमीशन की सीमा पहले तीस दिन थी अब घटाकर 15 दिन कर दी है, जिससे लोगों को दिक्कत ना हो।

अनेक नए इनिशिएटिव शुरू करने का फैसला किया है। कुपोषण दूर करने के लिए हमने मूंग वितरण करने का फैसला किया है। हम 6 सौ करोड़ से ज्यादा का मूंग बच्चों को बांट रहे हैं। अब ये मूंग दाल सभी राशन की दुकानों से निरंतर बटेगी।

बेटियों की शादी का अभियान हमने शुरू किया है। हमने ₹55 हजार का प्रावधान कर दिया है। बेटी की शादी धूमधाम से होती है। संबल योजना में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का अभियान प्रारंभ हो रहा है। इसमें भी आप भाग लें।