नवनीत राणा और रवि राणा की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई हुई थी. कोर्ट द्वारा दोनों पक्षों की दलीलों को सुना गया और अब सोमवार को फैसला सुनाया जाएगा. पहले कहा जा रहा था कि कोर्ट आज ही जमानत पर फैसला देगा,

पहले कहा जा रहा था कि कोर्ट आज ही जमानत पर फैसला देगा, लेकिन अब सोमवार को राणा दंपति की किस्मत तय होगी.

नई दिल्ली: देश में बढ़ते सांप्रदायिक तनाव को लेकर 108 पूर्व नौकरशाहों की खुली चिट्ठी के जवाब में अब 197 प्रबुद्ध लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के नाम खुला पत्र लिखा है. इनमें आठ पूर्व जज, 97 पूर्व नौकरशाह और 92 सेना के पूर्व अफ़सर हैं. इन लोगों ने देश में नफरत की कथित राजनीति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खुला पत्र लिखने वाले पूर्व नौकरशाहों के इरादों पर सवाल उठाए हैं.
प्रधानमंत्री को लिखे खुले पत्र में 197 हस्ताक्षरकर्ताओं ने कहा है: “हम, चिंतित नागरिकों के रूप में, एक स्वयंभू संवैधानिक आचरण समूह (self-styled Constitutional Conduct Group (CCG)) द्वारा प्रधान मंत्री को लिखी गई खुली चिट्ठी का समर्थन नहीं करते हैं, जिसमें नफरत की राजनीति खत्म करना का प्रधानमंत्री से आह्वान किया गया था.”
नई चिट्ठी में बुद्धिजीवियों ने आरोप लगाया है, “यह उच्च स्तर के नागरिकों के रूप में खुद की तरफ ध्यान आकर्षित कराने के उद्देश्य से बार-बार किया गया एक प्रयास है, जबकि वास्तविकता यह है कि यह स्पष्ट रूप से मोदी सरकार विरोधी एक राजनीतिक अभ्यास है, जो यह समूह समय-समय पर करता रहा है.”
चिट्ठी में कहा गया है कि उन्हें विश्वास है कि सत्तारूढ़ व्यवस्था पूर्व नौकरशाहों की भावनाओं की अपेक्षा जन भावना को स्थान देगी. इसके साथ ही हस्ताक्षरकर्ताओं ने पूर्व सिविल सेवकों के खुले पत्र को “खाली पुण्य संकेत” करार दिया है और कहा है कि “वे वास्तव में नफरत की राजनीति को हवा दे रहे हैं और अपने पेटेंट पूर्वाग्रहों और झूठे चित्रण के साथ वर्तमान सरकार के खिलाफ नफरत पैदा करने का प्रयास करके मुकाबला करना चाहते हैं.”
ताजा पत्र में 197 बुद्धिजीवियों ने 108 पूर्व नौकरशाहों पर पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा और देश के कुछ हिस्सों में हालिया रामनवमी और हनुमान जयंती के जुलूसों के दौरान सांप्रदायिक तनाव पर अपनी चुप्पी साधने पर भी सवाल उठाया है.
नवीनतम खुले पत्र में कहा गया है, “वास्तविकता यह है कि भाजपा सरकार के तहत प्रमुख सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं में कमी आई है और जनता द्वारा इसकी सराहना की जा रही है.” बुद्धिजीवियों ने पीएम से यह भी गुजारिश की है कि सीसीजी को एक राष्ट्र-विरोधी दृष्टिकोण के साथ-साथ धार्मिक और वामपंथी उग्रवाद को वैचारिक आवरण नहीं देना चाहिए.
चार दिन पहले 108 पूर्व नौकरशाहों ने पीएम नरेंद्र मोदी पत्र लिखकर उम्मीद जताई थी कि वे ‘नफरत की राजनीति’ को समाप्त करने का आह्वान करेंगे और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नियंत्रण वाली सरकारों में कथित तौर पर इस पर ‘कठोरता से’ पालन कराएंगे. पूर्व नौकरशाहों ने एक खुले पत्र में कहा था, ‘हम देश में नफरत से भरी तबाही का उन्माद देख रहे हैं, जहां बलि की वेदी पर न केवल मुस्लिम और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्य हैं, बल्कि संविधान भी है.’

नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय ने शनिवार को कहा कि उसने शाओमी (Xiaomi)  टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित 5,551.27 करोड़ रुपये जब्त किए हैं। यह कार्रवाई 1999 के विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत की गई है। जांच एजेंसी ने कहा कि पैसा चीनी स्मार्टफोन दिग्गज के बैंक खातों में था और इसे सीज किया गया है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इस महीने की शुरुआत में यह सामने आया खा कि एजेंसी ने जांच के तहत शाओमी कोर्पोरेशन के एक पूर्व भारतीय प्रमुख को यह निर्धारित करने के लिए बुलाया था कि क्या कंपनी की व्यावसायिक प्रथाएं भारतीय विदेशी मुद्रा कानूनों के अनुरूप हैं। ईडी दो महीने से अधिक समय से कंपनी की जांच कर रही है। इस संबंध में एजेंसी ने भारत के पूर्व प्रबंध निदेशक मनु कुमार जैन को पूछताछ के लिए उपस्थित होने के लिए कहा था। हालांकि इस पर न तो जैन और न ही एजेंसी ने टिप्पणी दी है।

शाओमी ने रॉयटर्स को बताया कि कंपनी सभी भारतीय कानूनों का पालन करती है और ‘सभी नियमों का पूरी तरह से अनुपालन’ करती है। “हम अधिकारियों के साथ उनकी चल रही जांच में सहयोग कर रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनके पास सभी आवश्यक जानकारी है।” रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, ईडी शाओमी इंडिया, अनुबंध निर्माताओं और चीन में मूल इकाई के बीच मौजूदा व्यावसायिक संरचनाओं की जांच कर रहा है। एक सूत्र ने बताया कि शाओमी इंडिया और उसकी मूल इकाई के बीच रॉयल्टी भुगतान सहित फंड प्रवाह की जांच की जा रही थी। बता दें कि शाओमी की भारतीय स्मार्ट फोन बाजार में 24% की हिस्सेदारी है। इसके साथ ही साल 2021 में शाओमी भारत में सर्वाधिक बिकने वाला स्मार्टफोन भी है।

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो मई से तीन देशों का दौरा करेंगे। इस दौरान वह 25 कार्यक्रमों में शामिल होंगे और तीन दिवसीय यात्रा के दौरान उन देशों में वह लगभग 65 घंटे बिताएंगे। सरकारी सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मोदी सात देशों के आठ नेताओं के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बैठकें करेंगे।   सूत्रों ने बताया कि पीएम मोदी 50 वैश्विक व्यवसायियों से भी बातचीत करेंगे। मोदी दो मई को जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की तीन दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। यह इस साल होने वाली उनकी पहली विदेश यात्रा है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री पहले जर्मनी जाएंगे, उसके बाद डेनमार्क और फिर चार मई को वापसी में कुछ समय के लिए पेरिस में रुकेंगे।

जर्मनी और डेनमार्क में एक-एक रात बिताएंगे मोदी
सूत्रों ने बताया कि मोदी जर्मनी और डेनमार्क में एक-एक रात बिताएंगे। उनकी यह यात्रा ऐसे समय होगी, जब यूक्रेन संकट जारी है और रूस की कार्रवाई ने लगभग पूरे यूरोप को उसके विरुद्ध एकजुट कर दिया है। पीएम मोदी की इस यात्रा और बैठकों को काफी अहम माना जा रहा है।  वहीं, मोदी ने शुक्रवार को कहा कि भारत एक मजबूत अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है और देश में अर्ध-चालकों (सेमी-कंडक्टर) की खपत 2030 तक 110 अरब अमरीकी डॉलर के पार होने की उम्मीद है। यह दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता स्टार्ट-अप ‘इको-सिस्टम’ है। उन्होंने कहा कि भारत अगली प्रौद्योगिकी क्रांति का नेतृत्व करने के लिए तैयार है और अन्य चीजों के साथ ही 5जी में क्षमताओं को विकसित करने में निवेश किया जा रहा है।

भारत और पाकिस्तान के नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम पर सहमत होने के एक साल से अधिक समय बाद भारतीय सेना प्रमुख जनरल एम एम नरवणे ने कहा है कि “सीमा पर संघर्ष विराम उल्लंघन किसी के हित में नहीं है। भारत पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए उत्सुक है, लेकिन उन्हें (पाकिस्तान को) पहले आतंकवाद के समर्थन और जम्मू-कश्मीर पर अंतरराष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करने के प्रयासों पर लगाम लगानी होगी।” आपको बता दें कि नरवणे का आज सेना प्रमुख के पद पर आखिरी दिन है।

हाल ही में पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा था कि नियंत्रण रेखा पर स्थिति पिछले एक साल में काफी शांतिपूर्ण रही है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि कूटनीति और बातचीत के जरिए भारत के साथ कश्मीर मुद्दे का समाधान करने के लिए पाकिस्तान तैयार है।

अंग्रेजी अखबार ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ को दिए एक इंटरव्यू में जनरल नरवणे ने कहा, “जब आपका पड़ोसी देश अस्थिर होता है तो यह हमें मदद नहीं करता है। हमारे पड़ोस में अस्थिरता मदद नहीं करती है। हम उनके साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए इच्छुक हैं, लेकिन उन्हें पहले आतंकवाद के समर्थन और जम्मू-कश्मीर पर अंतरराष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करने के प्रयासों पर लगाम लगानी होगी।”

भारत-पाकिस्तान युद्धविराम पर उन्होंने कहा: “सीमा पर संघर्ष विराम उल्लंघन किसी के हित में नहीं है। हमारे चारों ओर शांति हमारा लक्ष्य है। यदि पड़ोस स्थिर है तो एक राष्ट्र के रूप में हम स्वतः ही सुरक्षित हो जाते हैं। नियंत्रण रेखा के पास के नागरिकों को युद्धविराम से बहुत लाभ हुआ है और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है।”

जनरल नरवणे ने कहा कि चीनी सेना की ताकत पूर्वी लद्दाख के सामने 8,000 से बढ़कर 60,000 हो गई और हमारी अपनी तैनाती भी उसी हिसाब से है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना भविष्य में पीएलए की किसी भी जुझारू कार्रवाई का मुकाबला करने के लिए अच्छी तरह से तैयार है। यह पूछे जाने पर कि गलवान घटना क्यों हुई- उन्होंने कहा, “हम पिछले दो वर्षों से चीन के कदम के बारे में खुद से यह सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन थाह नहीं ले पाए यह (गलवान घटना) क्यों हुआ। क्या यह आंतरिक या बाहरी गतिशीलता या कोविड महामारी के दबाव के कारण था जिसके कारण चीन ने यह कदम उठाया? हमें पता नहीं।”

रूस-यूक्रेन युद्ध के प्रभाव और रक्षा आपूर्ति पर इसके प्रभाव पर उन्होंने कहा कि भारत यूक्रेन और रूस दोनों पर निर्भर है, लेकिन हमेशा स्टॉक में एक बफर बनाए रखा है। इसलिए निकट अवधि में प्रभावित नहीं होगा।

कुछ क्षेत्रों से AFSPA को हटाने पर उन्होंने कहा, “कुछ क्षेत्रों से AFSPA को हटाए जाने से पहले निश्चित रूप से हमसे परामर्श किया गया था। इन क्षेत्रों में सुरक्षा की स्थिति में सुधार हुआ है, इसलिए हमें यहां से अफस्पा हटाए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। ऐसे क्षेत्रों से सेना को हटाना जो अब अशांत नहीं हैं, हमें अपने प्राथमिक कार्य (बाहरी दुश्मनों से निपटने पर) ध्यान केंद्रित करने में मदद करते हैं।”